येस बँक घोटाळा: मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई, मुंबई आणि दिल्लीसह 17 ठिकाणी छापे

येस बँक एआरसी घोटाळा ईडीचे मुंबई आणि दिल्लीत छापे: येस बँकेशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग आणि बनावट कर्ज हस्तांतरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबई, खंडाळा आणि दिल्लीतील 17 ठिकाणी छापे टाकले. तपासाचा फोकस कथित सौद्यांवर आहे ज्यात अत्यल्प किंमतींवर संकटात सापडलेल्या मालमत्तेचे अधिग्रहण, खोटे दावे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांद्वारे नफा कमावण्याचा समावेश आहे.

ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालय-1 ने मोठ्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर शोध मोहीम सुरू केली आहे. मुंबई, खंडाळा आणि दिल्ली येथे एकाच वेळी ही कारवाई करण्यात आली. तपास यंत्रणेने महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण येस बँक आणि काही मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या (ARCs) यांच्यातील कथित संगनमताशी संबंधित आहे.

सुरक्षा रियल्टीसह अनेक प्रवर्तकांची चौकशी सुरू आहे

ज्या संस्था आणि व्यक्तींच्या जागेवर ED ने छापे टाकले त्यात सुरक्षा ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (SARCL), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याती रिअल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे प्रवर्तक, संचालक आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे. याशिवाय येस बँकेच्या एका माजी कर्मचाऱ्यावरही चौकशी करण्यात आली आहे. एजन्सीला संशय आहे की या संस्था आणि व्यक्तींनी संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमध्ये भूमिका बजावली असावी.

मॅकस्टार मार्केटिंग लोन अकाउंटपासून समस्या सुरू झाली.

तपासाचा मुख्य आधार येस बँकेच्या एका मोठ्या कर्ज खात्याशी संबंधित आहे. ED च्या म्हणण्यानुसार, 2016-17 आणि 2017-18 या आर्थिक वर्षांमध्ये मेसर्स मॅकस्टार मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कर्ज आणि तत्सम इतर कर्ज खात्यांमध्ये कथित अनियमितता होती. काही पक्षांना अवाजवी लाभ मिळावा, अशा पद्धतीने ही कर्ज खाती हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. आता एजन्सी या संपूर्ण आर्थिक रचनेची सखोल चौकशी करत आहे.

हेही वाचा:- महा TET 2026 पुढे ढकलण्यात आले आहे: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा आता २८ जून रोजी, प्रवेशपत्रे आजपासून उपलब्ध होणार आहेत

परिपत्रक व्यवहार आणि लिलावात हेराफेरी केल्याचा आरोप

एआरसी आणि येस बँक यांच्यातील कथित संगनमताने काही परिपत्रक व्यवहार झाल्याचा ईडीला संशय आहे. या व्यवहारांद्वारे फसवणूक करून अडचणीत असलेल्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. लिलावादरम्यान मालमत्तेचे मूल्य जाणूनबुजून कमी केले गेले का, याचाही तपास यंत्रणा तपास करत आहे. यासोबतच खोट्या किंवा अतिशयोक्तीच्या दाव्यांचाही तपास केला जात आहे.

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) चा तपास NCLT च्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेशी संबंधित पैलूंपर्यंत पोहोचला आहे. कर्जदारांच्या मतदानाच्या अधिकारांचा गैरवापर झाला की नाही आणि संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर परिणाम झाला का, हे शोधण्याचा एजन्सी प्रयत्न करत आहे. मनी लाँड्रिंग आणि कथित आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित ठोस पुरावे गोळा करणे हा शोध मोहिमेचा उद्देश आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणी आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.