न्युज डेस्क- सुप्रीम कोर्टाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (BCI) राज्य बार कौन्सिलमध्ये 10 टक्के महिलांच्या को-ऑप्शनसाठी एकसमान, पारदर्शक आणि न्याय्य प्रक्रिया तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिला वकिलांचे प्रतिनिधित्व बळकट करणे आणि त्यांचा कायदेशीर व्यवसायात सहभाग वाढवणे हा या व्यवस्थेचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, बहुतांश राज्य बार कौन्सिलच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या आहेत किंवा अंतिम टप्प्यात आहेत. अशा परिस्थितीत आता महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या अतिरिक्त 10 टक्के जागांवर को-ऑप्शन कसा करायचा हा एकच मुद्दा उरतो. सुनावणीदरम्यान, बीसीआयने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी यासंदर्भात नियम तयार केले आहेत आणि ते न्यायालयासमोर मांडण्यास तयार आहे. ही सूचना मान्य करत न्यायालयाने ही प्रक्रिया अशी असावी की ती सर्व राज्यांमध्ये समान रीतीने राबवता येईल आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ नये.
खंडपीठाने असेही लक्षात आणून दिले की पूर्वीच्या निर्देशांमध्ये एकूण 30 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी 20 टक्के निवडणुकीद्वारे आणि 10 टक्के सह-पर्यायाद्वारे सुनिश्चित करावयाची होती. न्यायालयाने वरिष्ठ अधिवक्ता राधिका गौतम यांना बीसीआयच्या वतीने राज्य बार कौन्सिलच्या नवनिर्वाचित सदस्य आणि संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करून सहकारी पर्यायाची प्रमाणित प्रक्रिया तयार करण्याचे अधिकार दिले.
सुनावणीदरम्यान लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समस्यांचाही उल्लेख करण्यात आला. गोवा, दमण-दीव आणि ईशान्येकडील राज्यांना काही वेळा पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, असे वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की या खऱ्या चिंता आहेत आणि बीसीआयने त्या विचारात घ्याव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले की अंतिम नियम राज्य-विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार केले जावे, जेणेकरून सर्व क्षेत्रांना समान खेळाचे क्षेत्र मिळू शकेल.
Comments are closed.