देशातील प्रमुख ठिकाणांवर ड्रोन हल्ल्याची भीती.

अलर्टनंतर सुरक्षा यंत्रणा सक्रीय : ड्रोनविरोधी प्रणाली तैनात करण्याचे पाऊल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताच्या सीमावर्ती क्षेत्रांमध्ये असलेल्या महत्त्वपूर्ण ठिकाणांवर शत्रूकडून ड्रोन हल्ले होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या सागरी सुरक्षा शाखेने भूमी आणि सागरी सीमांनजीक असलेल्या महत्त्वपूर्ण संपत्ती आणि ठिकाणांवर ड्रोन हल्ल्यावरून अलर्ट जारी केला आहे.

सीमेनजीक निर्मित स्वत:च्या ठिकाणांना धोकादायक ड्रोन्सपासून वाचविण्यासाठी ड्रोनविरोधी प्रणाली तैनात करावी लागणार आहे, याकरता लवकरात लवकर ठोस पावले उचलावी लागतील. जगातील वर्तमान स्थिती पाहता शत्रूचे ड्रोन आमच्या आवश्यक ठिकाणांचे कामकाज ठप्प पाडू शकतात हे स्पष्ट असल्याचे जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या पत्रात म्हटले गेले आहे. या इशाऱ्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा देशभरातील खास ठिकाणांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी ड्रोनविरोधी प्रणाली तैनात करण्यासाठी पावले उचलत आहेत.

बीएसएफ-सीआयएसएफची टीम

गृह मंत्रालयाने बीएसएफ अंतर्गत एक खास समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे कार्य भारतासाठी सर्वात प्रभावी ड्रोनविरोधी प्रणालीचे परीक्षण करणे आहे. बीएसएफ पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या पंजाबच्या भागांमध्ये या प्रणाली तैनात करण्याची तयारी करत असून याकरता रितसर परीक्षणही सुरू झाले आहे. याचबरोबर सीआयएसएफने एक टीम स्थापन केली असून यात डीआरडीओ, आयबी, विमानतळ प्राधिकरण आणि बीएसएफचे अधिकारी सामील असून ते देशाच्या महत्त्वपूर्ण ठिकाणांचा दौरा करत आहेत.  या टीमचा अहवाल आणि गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतरच कुठल्या ठिकाणी कोणती ड्रोनविरोधी प्रणाली तैनात करण्यात यावी याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

बंदरावर ड्रोनविरोधी प्रणाली

तामिळनाडूच्या थूथुकुडीमध्ये व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदर असून तेथील सुरक्षेसाठी फेब्रुवारीमध्ये अत्याधुनिक ड्रोनविरोधी प्रणाली बसविण्यात आली आहे. ड्रोनविरोधी प्रणाली अवलंबिणारे हे देशातील पहिले बंदर आहे. याकरता बंदर प्राधिकरणाने सरकारी कंपनी ‘सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’सोबत एक करार केला आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत रेडिओ फ्रीक्वेंसी आणि रडारवर आधारित एक अशी प्रणाली बसविण्यात येत आहे, जी शत्रूच्या ड्रोन्सची ओळख पटवत त्यांना जाम करू शकेल. ही प्रणाली बंदराच्या चहुबाजूला नजर ठेवणार आहे. हे पाऊल देशाच्या हवाई सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी सरकारच्या ‘अमृत काल व्हिजन 2047’ आणि ‘मेरीटाइम  इंडिया व्हिजन 2030’च्या लक्ष्यांच्या अंतर्गत उचलण्यात आले आहे.