अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अंतरिम करार होण्याची शक्यता आहे. या करारानुसार इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) तातडीने खुली करेल तर, अमेरिका इराणला निर्बंधांशिवाय तेल विक्री करण्यास परवानगी देणार आहे. तसेच अंतिम अणुकरार झाल्यास इराणवरील सर्व अमेरिकी आणि संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध हटविण्याचाही प्रस्ताव या करारात समाविष्ट असल्याचे समोर आले आहे.
स्वित्झर्लंडमध्ये शुक्रवारी या करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या होण्याची अपेक्षा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीसाठी इराणला किमान 300 अब्ज डॉलरची मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी यापूर्वी आखाती देशांकडून ही रक्कम गुंतवणुकीच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल, असे संकेत दिले होते.
या करारातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे इराणला तातडीने निर्बंधांशिवाय तेल निर्यात करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. अंतिम अणुकरार होण्यापूर्वीच तेल विक्रीवरील निर्बंध शिथिल करण्याची अमेरिकेची तयारी ही इराणसाठी मोठी राजनैतिक आणि आर्थिक सवलत मानली जात आहे. 2015 च्या अणुकरारात अशा प्रकारची सवलत अंतिम करारानंतरच देण्यात आली होती. कराराच्या मसुद्यानुसार इराणवरील अमेरिकेचे आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व निर्बंध भविष्यात टप्प्याटप्प्याने हटविण्याचा मार्गही खुला होणार आहे. मा,त्र त्यासाठी पुढील वाटाघाटींची प्रगती महत्त्वाची ठरणार आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यावरही या करारात भर देण्यात आला आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणच्या कारवायांमुळे आणि जहाजांवरील धोक्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली होती. परिणामी जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आणि तेलासह अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या.
करारानुसार अमेरिकेकडून इराणी बंदरांवरील नाकेबंदी उठविण्यात येणार आहे. पुढील 30 दिवसांत होर्मुझ सामुद्रधुनीत युद्धापूर्वीप्रमाणे वाहतूक सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र सामुद्रधुनीत टाकण्यात आलेल्या सागरी स्फोटकांचा धोका अद्याप कायम असल्याचेही करारात नमूद करण्यात आले आहे. या करारामुळे लेबनॉनमधील संघर्ष संपुष्टात आणण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला आहे. करारानुसार इस्रायल आणि इराणसमर्थित हिजबुल्ला यांच्यातील लढाई तातडीने थांबविण्यात येणार आहे. मात्र, इस्रायलने लेबनॉनमधील ताब्यात घेतलेल्या भागांतून माघार घ्यावी की नाही याबाबत करारात स्पष्ट उल्लेख नसल्याने हा मुद्दा संवेदनशील मानला जात आहे.
दरम्यान, अंतिम करारासाठी पुढील 60 दिवसांत व्यापक वाटाघाटी होणार आहेत. या चर्चेचा मुख्य मुद्दा इराणचा अणुकार्यक्रम असेल. इराणने अण्वस्त्रे विकसित करणार नसल्याचे पुन्हा एकदा मान्य केले आहे. तथापि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या मते, इराणकडे आवश्यकतेनुसार अनेक अणुबॉम्ब तयार करण्याइतके उच्च दर्जाचे समृद्ध युरेनियम उपलब्ध आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धादरम्यान इराणचा अणुकार्यक्रम, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि हिजबुल्लासह विविध प्रादेशिक गटांना मिळणारा पाठिंबा संपविण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. काहीवेळा त्यांनी इराणमधील सत्ताबदलाचाही उल्लेख केला होता. मात्र, सध्याच्या अंतरिम करारात या पैकी बहुतांश उद्दिष्टांचा समावेश नसल्याचे दिसून येत आहे.
या करारामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना राजकीय धक्का बसू शकतो, असे मानले जात आहे. युद्धाची सुरुवात करताना त्यांना ट्रम्प यांचा पूर्ण पाठिंबा होता. मात्र सध्याच्या करारामुळे ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्यातील मतभेदही उघड झाल्याची चर्चा आहे. इस्रायलमध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नेतन्याहू यांच्यावर देशांतर्गत टीका वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या करारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्यास तेलाच्या किंमती स्थिर होऊ शकतात आणि गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटातून जगाला दिलासा मिळू शकतो.
Comments are closed.