अमेरिका आणि इराणमधील शांतता करारावर शिक्कामोर्तब, ट्रम्प आणि पेजेश्कियन यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली

इव्हियन, 18 जून. अमेरिका आणि इराणमधील अनेक महिन्यांच्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमध्ये एक करार झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी इराण-अमेरिका सामंजस्य करारावर (MOU) डिजिटल पद्धतीने स्वाक्षरी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांचे फ्रेंच समकक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. व्हाईट हाऊसचे डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ डॅन स्कॅव्हिनो यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, “आज संध्याकाळी, व्हर्साय, फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आयोजित केलेल्या डिनरच्या अगदी आधी, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांना इराण करार मेमोरँडम मिळाला, त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली.

रिपब्लिकन सिनेटर एरिक श्मिट यांनी बुधवारी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जे अशक्य होते ते साध्य केले, इराणची लष्करी आणि आण्विक क्षमता कमकुवत केली आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग खुला केला. श्मिट म्हणाले की, इराणने पहिल्यांदाच अण्वस्त्रे विकसित न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा करार विश्वासार्हतेपेक्षा पडताळणीच्या तत्त्वावर आधारित असावा यावर त्यांनी भर दिला. अमेरिकन मीडिया संस्थेच्या न्यूयॉर्क पोस्टच्या वृत्तानुसार, इराणची अमेरिकेसोबत लवकर शांतता व्यवस्थेमुळे तेहरानला लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाची आर्थिक आणि राजकीय स्थिती मजबूत करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. अहवालात म्हटले आहे की करारानंतर, इराणला गोठवलेले निधी आणि तेल सौद्यांमधून पैसे मिळू शकतात.

अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क पोस्टने वृत्तसंस्थेच्या सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, या सामंजस्य करारांतर्गत इराणला युद्धानंतरची गुंतवणूक, निर्बंधांमध्ये सवलत आणि शेकडो अब्जावधी निधीचा फायदा होणार आहे. अशा परिस्थितीत, इराण पुनर्रचना निधीचा वापर लेबनॉनमध्ये खराब झालेल्या दहशतवादी प्रॉक्सीला मदत करण्यासाठी करेल. तेहरानने हिजबुल्लाला त्वरीत आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्यामुळे या गटाला लेबनॉनमधील लष्करी आणि राजकीय क्रियाकलापांची पुनर्रचना करण्यात मदत होईल, असे दोन प्रादेशिक मुत्सद्दी आणि दोन वरिष्ठ लेबनीज सूत्रांनी सांगितले.

हिजबुल्लाहच्या संपर्क कार्यालयाने पुष्टी केली आहे की इराण या संघटनेला जाहीरपणे पाठिंबा देत आहे. यूएस फायनान्स डिपार्टमेंटच्या डेटाचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे की गेल्या वर्षी सुमारे एक अब्ज डॉलर्सचे हस्तांतरण देखील होते. निधी काढण्याच्या व्यवस्थेची पर्वा न करता इराणचा पाठिंबा कायम राहील, असे कार्यालयाने म्हटले आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की, इराण आपल्या गोठवलेल्या निधीचा वापर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला वित्तपुरवठा करण्यासाठी करू शकत नाही. कराराचे उल्लंघन झाल्यास निधी पुन्हा गोठवला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.