सीबीएसईच्या तीन भाषा धोरणावर सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या तीन भाषा धोरणावर तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला, आता 14 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे

नवी दिल्ली. सीबीएसईचे त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर तात्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सविस्तर सुनावणीनंतरच यावर कोणताही आदेश देता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर ऍक्टिव्ह डेमोक्रसी नावाच्या संस्थेने दाखल केलेली ही याचिका इतर संबंधित याचिकांसह सुनावणीसाठी टॅग करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 14 जुलैची तारीख निश्चित केली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, इतर तत्सम याचिकांवर यापूर्वीच तपशीलवार सुनावणी झाली आहे, त्यामुळे या नव्या याचिकेला या प्रकरणाशी संबंधित अन्य याचिकांसोबत टॅग केले जावे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि याचिका दाखल करणाऱ्या संस्थेचे नाव फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर ॲक्टिव्ह डेमोक्रसी याविषयी तीव्र टीका केली. न्यायालयात किंवा लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी असे नाव ठेवण्यात आले आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, ही एनजीओ आहे जी 2013 साली स्थापन झाली होती.

याआधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसई आणि एनसीईआरटीला या प्रकरणी सविस्तर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाशी संबंधित जवळपास सर्व याचिकांमध्ये 1 जुलै 2026 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन सत्रात CBSE बोर्डाच्या शाळांमध्ये तीन भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगितीची मागणी करण्यात आली होती. CBSE ने इयत्ता 9वी मध्ये तीन भाषांचा अभ्यास अनिवार्य केला आहे. या तीन भाषा वेगळ्या असतील आणि दोन भारतीय भाषा असणे अनिवार्य आहे.