दिल्ली रोड अपघातात सायकलस्वाराच्या मृत्यूप्रकरणी कुटुंबाला 22.91 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश
दिल्लीतील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने रस्ता अपघात प्रकरणात मोठा निकाल दिला आहे. न्यायाधिकरणाने 2024 मध्ये रस्ता अपघातात जीव गमावलेल्या सायकलस्वाराच्या कुटुंबाला 22.91 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण सायकलस्वार सुशील कुमार यांच्या मृत्यूशी संबंधित आहे, ज्यांच्या कुटुंबाने भरपाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. पीठासीन अधिकारी अनुराग दास यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, 18 डिसेंबर 2024 रोजी दिल्लीतील रन्होला येथील चंचल पार्क परिसरात सुशील कुमार यांचा मृत्यू झाला, जेव्हा त्यांची सायकल मोटारसायकलला धडकली.
9 जून रोजीच्या आपल्या आदेशात न्यायाधिकरणाने असे नमूद केले की, सुशील कुमारचा मृत्यू मोटारसायकलस्वार राजीवच्या निष्काळजीपणे चालवल्यामुळे झाला हे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्त्यांना यश आले आहे. या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात होऊन तो गंभीर जखमी झाला. टक्कर झाल्यानंतर सुशील कुमारला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्याला मृत घोषित केले. यानंतर मोटारसायकल चालकावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायाधिकरणाने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष, पोलिस रेकॉर्ड, एफआयआर, आरोपपत्र, साइट प्लॅन आणि यांत्रिक तपासणी अहवाल यांचा तपशीलवार अभ्यास केल्यानंतर, निष्काळजीपणे वाहन चालवल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे मानले. आदेशात म्हटले आहे की, उपलब्ध पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की मोटारसायकलच्या धडकेमुळे सुशील कुमारला गंभीर दुखापत झाली, जी त्याच्या मृत्यूचे कारण बनली.
न्यायाधिकरणाने काय सांगावे?
मोटारसायकलस्वाराच्या निष्काळजीपणामुळे आणि बेदरकारपणे गाडी चालवल्याने हा अपघात झाल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधिकरणाने घटनास्थळाजवळ सायकल दुरुस्तीचे दुकान चालवणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शीच्या साक्षीवरही विसंबला. साक्षीदाराने सांगितले की, मोटारसायकल खूप वेगाने येत होती आणि यू-टर्न घेत असताना ती सायकलस्वाराला धडकली. ट्रिब्युनलने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सायकलस्वाराची टक्कर हे वाहन अतिवेगाने आणि निष्काळजीपणे चालवले जात असल्याचे द्योतक आहे. या आधारे कोर्टाने अपघाताला मोटारसायकल चालक जबाबदार असल्याचे मत नोंदवले. भरपाईची रक्कम ठरवताना, न्यायाधिकरणाने (MACT) दिल्लीतील अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतनाच्या आधारे मृत व्यक्तीच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन केले. सुनावणीदरम्यान मृत व्यक्तीच्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्यात आली नाहीत. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने उपलब्ध कायदेशीर तरतुदी आणि किमान वेतनाच्या दरांच्या आधारे भरपाईची गणना केली. सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर न्यायाधिकरणाने मृतांच्या कुटुंबीयांना एकूण 22.91 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश जारी केला.
Comments are closed.