टीएमसीचे एक-दोन नव्हे तर अनेक तुकडे होणार का? ऋतब्रत बॅनर्जी एक वेगळीच गोष्ट सांगत आहेत

तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), जी 15 वर्षे सरकारवर सत्ता गाजवल्यानंतर सत्तेबाहेर होती, ती कोलकाता ते दिल्लीपर्यंत तुटताना दिसत आहे. प्रथम, पश्चिम बंगाल विधानसभेत टीएमसीचे आमदार दोन गटात विभागले गेले आणि नंतर लोकसभेतही तेच झाले. दुसरीकडे, अभिषेक बॅनर्जी आणि सर्व टीएमसी नेते खटल्यात अडकले आहेत आणि दररोज न्यायालये, न्यायाधिकरण आणि एजन्सीच्या फेऱ्या मारत आहेत. दरम्यान, टीएमसीचे प्रत्यक्षात अनेक तुकडे होऊ शकतात, असेही दिसून येत आहे. एका गटाने स्वत:ला स्वतंत्र टीएमसी म्हटले आहे तर दुसऱ्या गटाने नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) मध्ये विलीन होण्याची घोषणा केली आहे.

बंगाल निवडणुकीचे निकाल येऊन जवळपास दीड महिना झाला आहे. या दीड महिन्यांत दीड दशक सत्तेत असलेला पक्ष विघटित होताना दिसत आहे. तृणमूलच्या नेत्यांनी स्थानिक पातळीवरील पालिका संस्थांमधूनही राजीनामे दिले आहेत. विधानसभेत दोन गट पडले असून लोकसभेच्या 20 खासदारांनी बंडखोरी केली आहे. तीन राज्यसभा खासदार राजीनामे देऊन भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) जवळ आले आहेत. मात्र, टीएमसीमधील बंडखोरीनंतर बंडखोर नेते कोणत्याही एका गटात सामील होत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील बंडखोरीदरम्यान असे काय घडले की, पक्ष दोन गटात विभागला गेला होता, परंतु येथे अनेक गट तयार होताना दिसत आहेत.

हेही वाचा : पेपरफुटीची भीती? NEET परीक्षेपर्यंत देशात टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी

काही नेते भाजपसोबत जाणार आहेत

राज्यसभेच्या खासदारांच्या बाबतीत, सदस्यत्वाचा राजीनामा देणारे नेते स्पष्टपणे भाजपसोबत असल्याचे दिसून येते. हे तिन्ही नेते आता भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेवर जाऊ शकतात आणि वेळ आल्यावर भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं बोललं जात आहे. यामध्ये सुखेंदू शेखर रे, सुष्मिता देव आणि प्रकाश चिक बडाईक यांच्या नावांचा समावेश आहे. राजीनामा देताना या तिघांनीही भाजपचे नाव निश्चितपणे घेतले. सुष्मिता देव यांनी आसामचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते हिमंता बिस्वा सरमा यांची भेट घेतली, सुखेंदू शेखर रे यांनी पश्चिम बंगालच्या भाजप सरकारचे कौतुक केले आणि प्रकाश बडाइक यांनी भाजपने मिळवलेल्या बहुमताचा उल्लेख केला.

अशा स्थितीत या तिन्ही नेत्यांबद्दल असे बोलले जात आहे की, आज ना उद्या ते भाजपमध्ये प्रवेश करतील आणि आगामी निवडणुका त्यांच्या तिकिटावर लढवताना दिसतील. राज्यसभेच्या तीन रिक्त जागांवर पोटनिवडणूक होणार असून संख्याबळाच्या आधारे आता भाजप या नेत्यांना पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या तिकिटावर विजयी करू शकेल. यामुळेच या तिघांची केस सुरक्षित असून ते फक्त वेळ निघण्याची वाट पाहत आहेत.

हेही वाचा: NCPI कोणाचा पक्ष आहे? शेवाली कुंडू आणि शंतनू डे यांच्या बोलण्यामुळे प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले

टीएमसी अनेक गटात विभागणार का?

वेगवेगळ्या शिबिरांमध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेत विरोधी पक्षनेते बनलेल्या ऋतब्रत बॅनर्जी यांची वेगळीच दखल घेतली जात आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी म्हणतात की त्यांच्यासोबत उभे असलेले आमदार एनसीपीआयमध्ये सामील होणार नाहीत. आता 64 आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा करणारे ऋतब्रता म्हणतात की, एनसीपीआयमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय त्या खासदारांकडेच आहे, पण आमदारांनी असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ऋतब्रत यांनीही आपण त्या खासदारांशी बोलले नसून विलीनीकरणाबाबतची माहिती माध्यमांकडूनच मिळाल्याचेही म्हटले आहे.

याबाबत त्यांनी म्हटले आहे की, 'आमदारांचा संबंध आहे, त्यांनी एनसीपीआयमध्ये जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.' आम्ही तुम्हाला सांगतो की ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी वारंवार सांगितले आहे की ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये आहेत आणि त्यांना ममता बॅनर्जींनी त्यांच्या मार्गदर्शक बनवायचे आहे. मात्र, त्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांचे नेतृत्व वारंवार नाकारले आहे.

लोकसभेत चूक झाली

लोकसभेत टीएमसीचे खासदार दोन गटात विभागले गेले आहेत. काकोली घोष दस्तीदार यांच्यासोबत 20 खासदार आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासोबत 8 खासदार. तथापि, असा दावा केला जात आहे की 20 च्या गटात आणखी काही खासदार सामील होऊ शकतात. काकोली घोष यांच्या नेतृत्वाखालील 20 खासदारांनी उघडपणे भाजप नेत्यांची भेट घेतली, ही बैठक भूपेंद्र यादव यांच्या घरी झाली आणि प्रथम या नेत्यांनी सांगितले की ते संसदेत वेगळे बसण्याची मागणी करत आहेत आणि ते फक्त टीएमसीमध्ये राहून एनडीएला पाठिंबा देतील. मात्र, नंतर त्यांनी एनसीपीआयमध्ये विलीन होण्याची घोषणा केली. आता हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्षांकडे आहे आणि त्यांनीच यावर निर्णय घ्यायचा आहे.

हेही वाचा: TMC बंडखोरांशी मैत्री भाजपसाठी राजकीय आपत्ती का?

याबाबत कायदेशीर डावपेच राबविणे अपेक्षित आहे. टीएमसी यावर प्रश्न उपस्थित करत आहे आणि त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की जर मूळ पक्ष विलीन होत नसेल तर ते विलीनीकरण मानले जाऊ नये. त्याचवेळी बंडखोर खासदारही दोन तृतीयांश बहुमतासह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे उदाहरण देत आहेत. मात्र, याबाबत निर्णय होणे बाकी आहे.