डेस्क: कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा झपाट्याने भाग बनत आहे, परंतु नॉर्वेने लहान मुलांबाबत सावधगिरी बाळगली आहे. नॉर्वेने सप्टेंबरपासून इयत्ता 1 ते 7 (13 वर्षाखालील) विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये जनरेटिव्ह एआय टूल्सच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. लहान मुलांनी प्रथम वाचन, लेखन आणि गणित यासारख्या मूलभूत क्षमता विकसित केल्या पाहिजेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयानंतर असे पाऊल उचलणारा नॉर्वे पहिला देश ठरला आहे.
नॉर्वेजियन सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार, इयत्ता 1 ते 7 च्या विद्यार्थ्यांना सप्टेंबरपासून शाळांमध्ये जनरेटिव्ह एआय टूल्सचा प्रवेश दिला जाणार नाही. साधारणपणे या वयोगटात 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचा समावेश होतो. सरकारचे म्हणणे आहे की हे पाऊल शिक्षण व्यवस्थेतील एआयचा वापर पूर्णपणे थांबवण्यासाठी नाही तर तरुण विद्यार्थ्यांसाठी त्याची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे, अल्पवयीन विद्यार्थ्यांसाठी AI वापरण्यावर सर्वसमावेशक बंदी घालणारा नॉर्वे हा पहिला देश बनला आहे.
मुलांनी सुरुवातीच्या काळातच वाचन, लेखन आणि गणित यासारख्या मूलभूत क्षमतांचा विकास केला पाहिजे, असे सरकारचे मत आहे. अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की पुरेशा समजाशिवाय जनरेटिव्ह एआयचा वापर महत्त्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतो. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, संशोधनाने असे सूचित केले आहे की AI वर जास्त अवलंबून राहिल्याने मुले शिकण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांना वगळू शकतात. अधिका-यांनी असेही सांगितले की तरुण विद्यार्थ्यांनी अद्याप एआय योग्यरित्या वापरण्यासाठी आवश्यक गंभीर विचार, समज आणि आत्म-नियंत्रण विकसित केले नसेल.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 13 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या विद्यार्थ्यांना हळूहळू एआय टूल्सचा प्रवेश दिला जाईल, परंतु त्यांचा वापर शिक्षकांच्या देखरेखीखाली असेल. शाळांमध्ये एआयचा व्यापक वापर करण्यापूर्वी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुलांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दिशेने नॉर्वेने उचललेल्या इतर पावलांच्या दरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात 2024 पासून वर्गात मोबाईल फोनवर आधीच बंदी घालण्यात आली आहे, तर याच वर्षी 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर मर्यादा घालण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसारखे देशही मुलांसाठी तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या वापराबाबत कठोर धोरणांवर काम करत आहेत.
Comments are closed.