लखनौ. उत्तर प्रदेशमध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल पाहायला मिळतो. योग्य प्रशिक्षण आणि वाहतूक नियमांची माहिती असल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला कायमस्वरूपी ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जाणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सरकार आता तयारी करत आहे. नवीन प्रणालीअंतर्गत परवाना प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शक आणि कठोर करण्याची योजना आहे.
वाहनचालकांचा निष्काळजीपणा आणि नियमांचे ज्ञान नसणे हे रस्ते अपघातांचे प्रमुख कारण असल्याचे सरकारचे मत आहे. हे पाहता ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यापूर्वी अर्जदाराची क्षमता आणि ज्ञान तपासण्यावर अधिक भर दिला जात आहे.
चाचणी आणि प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले जाईल
नवीन प्रणालीमध्ये आधी लर्निंग लायसन्स दिले जाईल. यानंतर अर्जदाराला ड्रायव्हिंगचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. कायमस्वरूपी परवान्यासाठी ड्रायव्हिंग चाचणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक असेल. चाचणी उत्तीर्ण झाल्यानंतर आणि अधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतरच डीएल जारी केला जाईल.
प्रक्रिया पासपोर्टसारखी असू शकते
पासपोर्ट प्रक्रियेप्रमाणे ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली मजबूत करण्याची सरकारची तयारी आहे. यामध्ये अर्जदाराची बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाणार असून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, पोलिस व्हेरिफिकेशनऐवजी ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये ड्रायव्हिंग टेस्टला महत्त्वाची भूमिका दिली जाणार आहे.
परिवहन विभागाने तयारी सुरू केली
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर परिवहन विभागाने नवीन प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने काम सुरू केले आहे. सध्या, परवाना प्रक्रियेतील अनेक कामे खाजगी एजन्सीमार्फत केली जातात, तर नवीन प्रणालीमध्ये ड्रायव्हिंग चाचणी केंद्रांची भूमिका देखील वाढविली जाऊ शकते.
रस्ता सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल
सरकारचे उद्दिष्ट असे आहे की असे वाहनचालकच रस्त्यावर आले पाहिजेत ज्यांना वाहन चालवण्याचा योग्य अनुभव आणि वाहतूक नियमांचे ज्ञान आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर रस्ते अपघात कमी होण्यास मदत होऊ शकेल, असे मानले जात आहे. मात्र, नवीन प्रणाली लागू करण्यापूर्वी सध्याच्या व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. येत्या काळात त्याची संपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे परिवहन विभागाकडून जारी केली जाऊ शकतात.
Comments are closed.