गृहनिर्माण प्रकल्प रखडवणाऱ्या विकासकांना उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर शब्दांत दम दिला. घराचा ताबा देण्यास उशीर झाल्यास बिल्डरने घर खरेदीदारांना दरमहा व्याज दिलेच पाहिजे. कोविड लॉकडाऊनचे कारण पुढे करीत बिल्डरला व्याज देण्याच्या अनिवार्यतेतून सूट मागताच येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने दिला आणि ‘सीसीआय प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या विकासकाचे अपील फेटाळले.
राजेश कुमार चौधरी आणि सपना चौधरी यांनी बोरीवली येथील ‘विंटरग्रीन’ प्रकल्पात 2011 मध्ये फ्लॅट बुक केला होता. करारानुसार त्यांना फेब्रुवारी 2016 पर्यंत ताबा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, ठरलेल्या वेळेत ताबा न मिळाल्याने खरेदीदारांनी महारेराकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर हा वाद महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे गेला होता.
न्यायाधिकरणाने विकासकाला घराचा ताबा देण्यात झालेल्या विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने विकासकाचे अपिल फेटाळून लावले. ज्या प्रकल्पांमध्ये ताबा देण्याची मुदत कोविड-19 महामारीच्या आधीच संपली होती, तिथे विकासकाला लॉकडाऊनचे कारण पुढे करून व्याजातून सूट मिळणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले.
Comments are closed.