'क्षेपणास्त्र नसती तर अमेरिका-इस्रायलने इराणची अवस्था गाझासारखी केली असती', इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी पाकिस्तानवर गर्जना केली.

नवी दिल्ली: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी पाकिस्तान दौऱ्यात आपल्या देशाच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. इराण आपल्या संरक्षण क्षमता आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणत्याही देशाशी बोलणी करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या मते, देशाच्या सुरक्षेसाठी क्षेपणास्त्रे अत्यंत महत्त्वाची आहेत आणि त्यांच्यामुळे इराण बाह्य धोक्यांना तोंड देण्यास सक्षम आहे.

क्षेपणास्त्रांचे वर्णन सुरक्षेचे ढाल म्हणून केले जाते

इस्लामाबादमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान पेजेश्कियान म्हणाले की, जर इराणकडे मजबूत क्षेपणास्त्र क्षमता नसती, तर अमेरिका आणि इस्रायलने गाझामध्ये पाहिल्यासारखीच वागणूक दिली असती. क्षेपणास्त्रे ही इराणची सर्वात मोठी सुरक्षा ढाल असल्याचा दावा त्यांनी केला.

देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेबाबत कोणतीही तडजोड करता येणार नाही, असे इराणचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये इराण कोणताही बाह्य दबाव स्वीकारणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर वाटाघाटी करण्यास स्पष्ट नकार

इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हा अमेरिकेसोबतच्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचा किंवा वाटाघाटीचा भाग नाही, असे पेजेश्कियान यांनी स्पष्टपणे सांगितले. या मुद्द्यावर यापूर्वीही चर्चा झाली नाही आणि भविष्यातही चर्चा केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की इराणला त्याच्या संरक्षण क्षमतेबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि इतर कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही.

अमेरिकेवर दुटप्पीपणाचा आरोप

इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेच्या मानवाधिकार धोरणावरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, जगातील काही देशांना शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे ठेवण्याची परवानगी आहे, तर इराणवर सतत दबाव टाकला जातो. याला त्यांनी दुटप्पी वृत्ती म्हटले.

पाकिस्ताननेही पाठिंबा दिला

यादरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारात बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचा उल्लेख नसल्याचे सांगितले. इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हा दोन्ही देशांमधील चर्चेचा भाग नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक स्तरावर संरक्षण क्षमतेबाबत वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे नियम नसावेत, असेही शरीफ म्हणाले. त्यांच्या मते, एका देशाला अधिकार देणे आणि इतरांना ते हिरावून घेणे योग्य मानले जाऊ शकत नाही.