लखनौमधील भीषण आगीच्या घटनेनंतर उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ सरकार पूर्ण ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. आता राज्यातील कोचिंग संस्थांचे थोडेसे दुर्लक्षही त्यांच्या चालकांना चांगलेच महागात पडणार आहे. उत्तर प्रदेशात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी कोणत्याही किंमतीत तडजोड करू नये, अशा मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्ट निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात अवैध कोचिंग सेंटर्सविरोधात मोठी आणि विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासोबतच यापूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांचे कडक सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या मोठ्या निर्णयाची माहिती देताना उत्तर प्रदेशचे उच्च शिक्षण मंत्री योगेंद्र उपाध्याय म्हणाले की, राज्यातील सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (डीएम) कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांना आपापल्या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सर्व लहान-मोठ्या कोचिंग संस्थांचे सर्वंकष सर्वेक्षण करून संपूर्ण यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. उत्तर प्रदेश कोचिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 2002 अंतर्गत नोंदणीकृत नसलेल्या कोचिंग संस्थांवर नियमांनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित केली जात आहे.
बेकायदा कोचिंगविरोधात सरकारची ही मेगा मोहीम सुरूच राहणार आहे.
माध्यमांशी बोलताना उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटची आधीच नोंदणी आहे त्यांनाही कोणत्याही प्रकारची सूट मिळणार नाही. नोंदणीकृत संस्थांचीही विहित सुरक्षा मानकांनुसार काटेकोरपणे तपासणी केली जात आहे. या विशेष तपासणी मोहिमेत प्रामुख्याने कोचिंग संस्थेची इमारत व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रणा, विद्युत सुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या इतर आवश्यक आसन व्यवस्थेची सखोल तपासणी केली जाते.
तपासणी दरम्यान कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, कमतरता किंवा निष्काळजीपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. उच्च शिक्षण मंत्री योगेंद्र उपाध्याय म्हणाले की, योगी सरकार राज्याच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी अहोरात्र काम करत आहे. आमच्यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचे हित सर्वोपरि आहे. सर्व संबंधित विभागांच्या परस्पर समन्वयाने, हे सुनिश्चित केले जात आहे की राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कोचिंग इन्स्टिट्यूटने निर्धारित सरकारी मानकांचे १००% पालन केले आहे.
उत्तर प्रदेशातील कोचिंग इन्स्टिट्यूटवर चोवीस तास कडक नजर ठेवली जाईल
उच्च शिक्षण मंत्री पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या उद्देशानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये उच्च शिक्षण आणि विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी सुरक्षित, पद्धतशीर आणि पूर्णपणे विश्वासार्ह शैक्षणिक वातावरण तयार केले जात आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षणाबरोबरच सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिळावे, ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये सरकारने ठरवलेल्या मानकांचे 100 टक्के पालन सुनिश्चित करण्याबाबत उच्च शिक्षण विभागाच्या विशेष सचिव निधी श्रीवास्तव यांनी अधिकृत पत्र देखील जारी केले आहे. या पत्राद्वारे सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी आणि सुरक्षिततेशी अजिबात तडजोड केली जाणार नाही
भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष पथके तयार करून ही मोहीम राबवली जात आहे. या अंतर्गत नोंदणीशिवाय बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या संस्थांची ओळख पटवून कायद्यातील कठोर तरतुदींनुसार त्याचे प्रभावी पालन सुनिश्चित केले जात आहे. यासोबतच नोंदणीकृत संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, मुलभूत पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची नियमित आकस्मिक तपासणी केली जात आहे, जेणेकरून कोणताही अनुचित प्रकार वेळीच टाळता येईल.
दुसरीकडे या संपूर्ण प्रकरणावरून राज्यातील राजकारणही चांगलेच तापले आहे. लखनौ आगीच्या घटनेबाबत विरोधकांच्या हल्ल्यांना उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या संवेदनशील घटनेवर तुटपुंजे राजकारण करू नये, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले असून, एसआयटीचा सविस्तर तपास अहवाल समोर येताच दोषींवर अशी कारवाई केली जाईल, जी संपूर्ण राज्यासमोर आदर्श ठेवेल.
Comments are closed.