नवी दिल्ली, 24 जून. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) उमेदवारांसाठी 8 लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. ही उत्पन्न मर्यादा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या २५ लाख रुपयांच्या वार्षिक शुल्काशी कशी जोडता येईल, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता.
खरेतर, एका EWS उमेदवाराच्या याचिकेत असे म्हटले होते की राजस्थानच्या खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण शुल्क दरवर्षी 18.9 लाख ते 25 लाख रुपये आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की यामुळे EWS कोटा प्रत्यक्षात अप्रभावी होतो कारण 8 लाख उत्पन्न गटातील उमेदवारांना उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.व्ही. या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यात राज्य शुल्क नियामक समितीने ठरवलेली फी संरचना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे आढळले होते.
खासगी महाविद्यालयांकडून सरकारी महाविद्यालयांप्रमाणे सवलतीच्या शुल्काची अपेक्षा करता येणार नाही.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने म्हटले की, खासगी महाविद्यालयांनी सरकारी महाविद्यालयांप्रमाणे सवलतीच्या शुल्कात अभ्यासक्रम सुरू करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. खंडपीठ म्हणाले, 'खासगी शैक्षणिक संस्था सरकारी संस्थांइतकीच फी आकारतील, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. हे असू शकत नाही.'
खासगी महाविद्यालयांची फी खूप जास्त आहे, त्यामुळे ती सरकारी महाविद्यालयांच्या फीच्या बरोबरीने असली पाहिजेत, असा युक्तिवाद कोणीही करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. “या स्वयं-वित्तपोषित संस्था आहेत. सरकारी संस्थेला सरकारकडून अनुदान (सबसिडी) मिळते. यात मोठा फरक आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
वैद्यकीय शिक्षणात खासगी संस्थांच्या भूमिकेला कमी लेखण्याचा इशाराही खंडपीठाने दिला. न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, 'जर राज्याला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून वैद्यकीय शिक्षणासाठी मदत मिळणे बंद झाले, तर आम्हाला डॉक्टरांची गरज आहे.' खाजगी महाविद्यालयांच्या फी रचनेबाबत परवडणाऱ्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, 'तुम्ही पैसे देऊ शकत नसाल तर शिष्यवृत्ती घ्या…'
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास तयार नसल्याचे सांगितले. खंडपीठाने म्हटले, '(याचिका) फेटाळली आहे. काही कायदेशीर प्रश्न असल्यास तो खुला ठेवण्यात आला आहे.
इस्लामिक ॲकॅडमी ऑफ एज्युकेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य शुल्क नियामक समितीने शुल्क रचना निश्चित केल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. EWS आरक्षण केवळ प्रवेशाच्या टप्प्यावरच लागू होते आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये अनुदानित किंवा वेगळे शुल्क घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
Comments are closed.