तेल बाजाराला मोठा दिलासा! ट्रम्प म्हणाले- होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर इराण कोणताही टोल लावणार नाही

नवी दिल्ली: जागतिक तेल बाजारासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की इराणने अमेरिकेला आश्वासन दिले आहे की होर्मुझच्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लादले जाणार नाही. यामध्ये टोल, विमा शुल्क किंवा इतर वित्त शुल्क समाविष्ट आहे. हे विधान जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि सागरी व्यापारासाठी सकारात्मक संकेत मानले जात आहे.

ट्रम्प काय म्हणाले?

ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की इराणच्या बाजूने अमेरिकेला कळवले आहे की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांची हालचाल पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील आणि त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार लादला जाणार नाही. आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक सुरक्षित आणि अखंडित ठेवण्याच्या उद्देशाने हे आश्वासन देण्यात आल्याचे ते सांगतात.

मध्यपूर्वेतील अलीकडील तणावानंतर या प्रदेशात स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न तीव्र झाले असताना हा विकास घडला आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा सुरू आहे. इराणचा आण्विक कार्यक्रम, प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था आणि सागरी मार्गांची सुरक्षा या विषयांचा प्रामुख्याने या चर्चेत समावेश आहे.

इराणला कोणतीही थेट रोख मदत किंवा तरल आर्थिक संसाधने प्रदान केलेली नाहीत, असेही अमेरिकन प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या इराणी मालमत्तांच्या वापरासाठी एक विशेष यंत्रणा तयार केली जात आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत रोखून ठेवलेला निधी प्रामुख्याने अमेरिकन कृषी उत्पादने जसे की कॉर्न, गहू आणि सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे इराणच्या अन्न गरजा पूर्ण करण्यात मदत होईल.

इराणची भूमिका वेगळी

मात्र, दुसरीकडे इराणची भूमिका काहीशी वेगळी दिसते. तेहरानने यापूर्वी अनेकदा सूचित केले आहे की ते होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर काही शुल्क आकारण्याच्या योजनांवर विचार करत आहे. इराणी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हा पारंपारिक टोल नसून नेव्हिगेशन सहाय्य, सुरक्षा व्यवस्थापन आणि देखभाल यासारख्या सेवांसाठी प्रशासकीय शुल्क असेल.

अलीकडेच, इराण आणि ओमानने एक संयुक्त निवेदन जारी करून या विषयावर अधिक अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. जलमार्गाशी संबंधित काही प्रशासकीय सेवांसाठी शुल्क प्रणालीचा विचार केला जाऊ शकतो, असे दोन्ही देशांचे मत आहे. दरम्यान, अमेरिका अशा कोणत्याही प्रस्तावाला विरोध करत आहे, कारण त्याचा जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो असा विश्वास आहे. सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटी आणि संभाव्य आगामी करारांवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.