अमित शहा जम्मू-गुवाहाटीमध्ये NCB झोनल कार्यालयाचे उद्घाटन करणार!

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह 26 जून रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) च्या 10 व्या उच्च-स्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) द्वारे आयोजित करण्यात आलेली ही बैठक पंतप्रधान मोदी यांच्या अंमली पदार्थमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
या बैठकीमध्ये 44 केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांचे प्रमुख भागधारक तसेच राज्य सरकारे आणि औषध कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे 108 प्रतिनिधी संकरित पद्धतीने एकत्र आणतील.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री 'ड्रग कंट्रोल ऑन व्हिजन डॉक्युमेंट (2026-2029)' जारी करतील. हे व्हिजन डॉक्युमेंट, केंद्र सरकारच्या लाइन विभाग, औषध अंमलबजावणी संस्था आणि इतर भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर तयार करण्यात आले आहे, मागणी कमी करणे, पुरवठा कमी करणे आणि हानी कमी करण्याच्या पैलूंवर औषधांच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी एक सामान्य रोडमॅप प्रदान करेल.

हा रोडमॅप नेटवर्क-केंद्रित अंमलबजावणी दृष्टीकोन दर्शवितो. यामध्ये सिंथेटिक ड्रग्स आणि डार्कनेट ट्रॅफिकिंगच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, तरुणांना अंमली पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि पुढील तीन वर्षांत ड्रग्ज वापरकर्त्यांसाठी उपचार आणि पुनर्वसन केंद्रांमध्ये प्रवेश वाढवण्यासाठी उपायांचा समावेश आहे, ज्याची अंमलबजावणी समन्वित आणि शाश्वत पद्धतीने केली जाईल.
हा दस्तऐवज अंमलबजावणी, मागणी कमी करणे, पुनर्वसन, जनजागृती, क्षमता निर्माण आणि आंतर-एजन्सी समन्वय समाकलित करतो, सर्व भागधारकांच्या जबाबदाऱ्या, कालमर्यादा आणि लक्ष्य स्पष्टपणे परिभाषित करतो. हे व्हिजन डॉक्युमेंट देशभरातील अंमली पदार्थांच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी धोरण तयार करणे, अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक बळकटीकरणासाठी मार्गदर्शक चौकट म्हणून काम करेल.

यावेळी, अमित शाह NCB वार्षिक अहवाल – 2025 जारी करतील आणि जम्मू आणि गुवाहाटी येथे नव्याने बांधलेल्या NCB झोन कार्यालयांचे उद्घाटन करतील. 'ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट कॅम्पेन' ही अंमली पदार्थ नष्ट करण्यासाठी एक विशेष मोहीम आहे.

या पंधरवड्यादरम्यान, देशभरातील विविध केंद्रीय आणि राज्य कायदा-अंमलबजावणी संस्थांकडून कायद्यानुसार सुमारे 2,09,500 किलो अमली पदार्थ, 6,000 कोटी रुपये किमतीचे नष्ट केले जाण्याची अपेक्षा आहे.

ही बैठक देशातील मादक पदार्थांच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी सर्व संबंधित भागधारकांनी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांचा व्यापक आढावा आणि मूल्यमापन करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. हा कार्यक्रम सहभागी राज्ये, विभाग आणि एजन्सींना प्रभावी मादक द्रव्य नियंत्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन उत्साह आणि वचनबद्धतेसह पुढे जाण्यास मदत करेल.

देशातील अंमली पदार्थांच्या विरोधात प्रभावीपणे लढा देण्यासाठी “संपूर्ण-सरकारचा दृष्टीकोन” आवश्यक आहे यावर जोर देऊन, या उच्चस्तरीय बैठकीत पुढील तीन वर्षांमध्ये देशभरातील अंमली पदार्थांची तस्करी आणि अंमली पदार्थांच्या गैरवापराशी प्रभावीपणे मुकाबला करण्याशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या विरोधात स्वीकारलेले 'झिरो टॉलरन्स धोरण' अधिक प्रभावी आणि शक्तिशाली बनवण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे.

हेही वाचा-

बलुच कार्यकर्त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा, सिंध बार कौन्सिलच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह!

Comments are closed.