फ्रंटियर कॉर्प्सच्या अधिकाऱ्याच्या हत्येशी संबंधित खटल्यात पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने सोमवारी चार कार्यकर्त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
मेहरांग बलोचसह, बलूच स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन (बीएसओ) चे अध्यक्ष बलोच कादिर, केंद्रीय नेते अबू बकर कलांची आणि बीवायसी नेते सिबघतुल्ला शाजी यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
निवेदनात सदस्यांनी म्हटले आहे की, कायद्याची प्रतिष्ठा कठोर शिक्षेत नाही तर न्यायिक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेमध्ये आहे.
ते म्हणाले, “कोणत्याही प्रकारची संमती लादणे हा न्यायालयांचा उद्देश नसून स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे, मनमानी रोखणे आणि मानवी प्रतिष्ठा राखणे हा आहे. न्यायिक संस्थांकडे स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याऐवजी मतमतांतरे दाबण्याचे माध्यम म्हणून पाहिले जात असेल, तर ते संविधानाच्या भावनेला धक्का पोहोचवते आणि न्याय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करते.”
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “मतभेद हा गुन्हा नाही आणि शांततेने नागरी हक्कांची मागणी करणे हा देशद्रोह मानला जाऊ शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे हक्क, न्याय आणि उपेक्षितांचा आवाज सांगण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत पाया आहे.”
सदस्यांनी असेही सांगितले की जोपर्यंत कोणताही समाज त्यांचे विचार मांडणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवत नाही तोपर्यंत तो कायद्याच्या राज्यावर दावा करू शकत नाही.
बलुच कार्यकर्त्यांवर करण्यात आलेली कारवाई चुकीची असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, मानवी हक्क आणि घटनात्मक स्वातंत्र्याच्या बाजूने आवाज उठवणाऱ्यांना शिक्षा करणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे.
राजवटीच्या कमकुवतपणाचा संदर्भ देत, पुढे असे म्हटले आहे की, “जे लोक शांततेने अधिकारांची मागणी करतात ते खरेतर लोकशाहीचे सर्वात मजबूत रक्षक आहेत आणि त्यांना शिक्षा करणे ही राजवटीची कमजोरी दर्शवते.”
अक्षय कुमारचा खुलासा, चाहत्यांच्या गाडीवर डान्स; अहमद खान म्हणाला!
Comments are closed.