बिहार बनणार AI हब: डिजिटल.. गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने.

बिहारला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात आघाडीचे राज्य बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एआय इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक आघाडीच्या टेक कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

पाटणा: बिहार सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिजिटल इनोव्हेशनच्या क्षेत्रात राज्याला अग्रेसर बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये बिहारमध्ये AI आधारित इकोसिस्टम विकसित करण्याची योजना प्रमुख होती.

राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देणे, डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपाय लागू करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांतर्गत, जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत भागीदारी निर्माण केली जाईल, ज्यामुळे बिहारमधील तंत्रज्ञानाच्या विकासाला आणि नवकल्पनाला नवी दिशा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

एआय इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी तांत्रिक भागीदारी

माहिती तंत्रज्ञान विभागाने AI क्षेत्रातील सहकार्यासाठी अनेक आघाडीच्या तांत्रिक संस्थांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवणे, डिजिटल सेवा अधिक प्रभावी करणे आणि नागरिकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे या भागीदारींचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारचा असा विश्वास आहे की AI-आधारित उपाय कृषी, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, पर्यटन, वित्तीय सेवा आणि सार्वजनिक सेवा वितरण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकतात. यामुळे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिक सेवांचा दर्जा सुधारेल.

युवक व विद्यार्थ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण मिळणार आहे

नवीन धोरणांतर्गत सरकारी अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये AI संबंधित अभ्यासक्रम विकसित करण्याची योजना आहे, जेणेकरून तरुण पिढी भविष्यातील तांत्रिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कौशल्ये आत्मसात करू शकतील.

याशिवाय प्रशिक्षकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचेही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. भारतीय भाषा आणि स्थानिक बोलींमध्ये AI संशोधनाला चालना देण्यासाठी संशोधक आणि शिक्षणतज्ज्ञांना आवश्यक संसाधने आणि सहाय्य प्रदान केले जाईल.

स्टार्टअप आणि रोजगाराला चालना मिळेल

एआय आधारित उपक्रम राज्याच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमला बळकट करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील असा सरकारचा विश्वास आहे. तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सहकार्याने गुंतवणूक आकर्षित करणे, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. तज्ञांच्या मते, जर AI आधारित प्रकल्प यशस्वीरित्या अंमलात आणले गेले तर, बिहार उदयोन्मुख तंत्रज्ञान केंद्रांमध्ये आपला ठसा उमटवू शकेल. यातून राज्यातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

ग्रामीण रोजगार योजनेलाही मंजुरी मिळाली

ग्रामीण भागात रोजगार वाढवण्याच्या उद्देशाने नवीन रोजगार हमी परिषद स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. नवीन प्रणाली अंतर्गत, पात्र ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक वर्षात 125 दिवस मजुरीवर आधारित रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि उपजीविकेच्या संधी वाढतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. योजनेची अंमलबजावणी, देखरेख आणि तक्रार निवारणाशी संबंधित बाबींवर परिषद सरकारला सल्ला देईल.

आदिवासींच्या शिक्षणासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा

मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जमाती आणि अत्यंत असुरक्षित आदिवासी समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी वसतिगृहे बांधण्यासही मान्यता दिली आहे. विविध योजनांतर्गत अनेक जिल्ह्यांमध्ये नवीन वसतिगृहे स्थापन केली जातील, जिथे विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा दिली जाईल.

दुर्गम आणि वंचित भागातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सामाजिक असमानता कमी करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.