मला गावातच शेवटचा श्वास घ्यायचा आहे – पण फक्त एक भारतीय म्हणून.

95 वर्षीय एनआरआय महिलेने मागितले नागरिकत्व

वृत्तसंस्था, बापटला

94 वर्षीय कोंद्रागुंटा महालक्ष्मीम्मा यांनी आंध्रप्रदेशच्या बापटलाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याची विनंती केली आहे. महालक्ष्मीम्मा यांनी नागरिकत्वासाठी ऑनलाइन अर्ज केला आहे. भारताच्या भूमीवर भारतीय नागरिकत्व म्हणून स्वत:चा अखेरचा श्वास घेऊ इच्छिते असे महालक्ष्मीम्मा यांनी म्हटले. ही बाब ऐकल्यावर जिल्हाधिकारी जे. वेंकट मुरली देखील भावुक झाले. महालक्ष्मीम्मा यांच्या अर्जावरील प्रक्रिया लवकर पूर्ण करविण्यात येईल असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला आहे.  कोंद्रागुंटा महालक्ष्मीम्मा 18 वर्षांपर्यंत अमेरिकेत राहिल्या. त्यांच्याकडे मागील 25 वर्षांपासून अमेरिकेचे नागरिकत्व होते, जे त्यांनी त्यागले आहे. वयाच्या या वळणावर त्या आता स्वत:चे भारतीय नागरिकत्व परत मिळवू इच्छितात. त्यांची अंतिम इच्छा भारतीय म्हणून मृत्यूचा स्वीकार करण्याची आहे.

महालक्ष्मीम्मा या मूळच्या आंध्रप्रदेशच्या बापटला जिल्ह्यातील चिंतागुम्पला गावाच्या रहिवासी आहेत. अडीच दशकापूर्वी स्वत:चा डॉक्टर पुत्र बुचया चौधरीसोबत त्या अमेरिकेत गेल्या होत्या. त्यांचा परिवार वर्जीनियाच्या पीटर्सबर्ग येथे राहतो. जुलै 2000 मध्ये त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त झाले होते. 2018 मध्ये महालक्ष्मीम्मा भारतात परतल्या. त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगाही परतला. त्यांच्या पुत्राने मंगलगीरी येथील एनआरआय रुग्णालयात काम करण्यास सुरुवात केली. महालक्ष्मीम्मा स्वत:च्या परिवारासोबत चिंतागुम्पलामध्ये राहू लागल्या.

मी माझे उर्वरित आयुष्य स्वत:च्या मातृभूमीत व्यतित करू इच्छिते. माझ्यावर अंत्यसंस्कार माझ्या मूळ गावीच व्हावेत अशी माझी अंतिम इच्छा आहे. तर अखेरचा श्वास घेईन तेव्हा मी भारतीय असावे असे महालक्ष्मीम्मा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आश्वासन

जिल्हाधिकारी जे. वेंकट मुरली यांच्यासोबतच्या संभाषणात महालक्ष्मीम्मा यांनी नागरिकत्व परत मिळाल्यास भारताच्या राज्यघटनेचा सन्मान करेन आणि देशाच्या सर्व कायद्यांचे पालन करणार असल्याचे सांगितले आहे. स्वत:चे उर्वरित जीवन मी ज्या देशात जन्मले तेथे जगण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात यावा असा आग्रह त्यांनी केला आहे. अर्जावर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. चौकशी पूर्ण झाल्यावर एक अहवाल राज्य सरकारला पाठविण्यात येईल, राज्य सरकार मग नागरिकत्वावर विचार करण्यासाठी केंद्राला स्वत:ची शिफारस पाठविणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.