व्यावसायिक एलपीजीवरील बंदी उठवली, तुमच्यावर काय परिणाम होईल? समजून घेणे

केंद्र सरकारने व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या नॉन-डोमेस्टिक पॅक एलपीजीच्या पुरवठ्यावरील सर्व निर्बंध हटवले आहेत. आता तेल विपणन कंपन्या (OMCs) युद्धापूर्वी सामान्य पातळीवर त्याचा पुरवठा करतील. हा दिलासा बराच काळ अपेक्षित होता. र्निबधांचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होत होता, अचानक महागाई वाढली होती.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने गुरुवारी हा निर्णय घेतला. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका-इराण तणाव कमी झाल्यानंतर आणि एलपीजी पुरवठा सुधारल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता पश्चिम आशियात सुरू असलेला तणाव संपेल आणि जग पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येईल, अशी आशा आहे.

हेही वाचा: उज्ज्वला योजना: आता वर्षभरात 9 ऐवजी फक्त 4 सिलिंडर स्वस्त दरात मिळणार

निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खाद्यपदार्थ किंचित स्वस्त होऊ शकतात. सरकारने मोठ्या प्रमाणात एलपीजीचा पुरवठा देखील अंशतः पूर्ववत केला आहे. आता व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना पूर्वीच्या स्तराच्या 50 टक्के प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात एलपीजी मिळू शकेल. त्यामुळे उद्योग सामान्य गतीने काम करू शकतील.

बंदी का घातली?

इराणवर अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली. याचा भारतातील एलपीजी आयातीवर परिणाम झाला आहे. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता टाळण्यासाठी सरकारने व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा कमी केला होता. काही वायू (C3-C4) फक्त LPG बनवण्यासाठी वापरण्याचे आदेश दिले होते.

आता परिस्थिती सामान्य झाल्यावर सरकारने या वायूंचा वापर इतर उद्योगांसाठीही करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच, देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन दररोज ४०,००० टनांपेक्षा कमी नसावे, यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा : व्हेज आणि नॉनव्हेज थाळी झाली महाग, टोमॅटो आणि एलपीजीच्या किमतीत वाढ

आता पुढची रणनीती काय?

सरकार आता पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) ला प्रोत्साहन देत आहे. ज्यांनी आधीच PNG वर स्विच केले आहे ते त्यावर राहतील. ज्या भागात पीएनजी उपलब्ध आहे, तिथे हळूहळू उर्वरित ग्राहकांनाही पीएनजीकडे वळवले जाईल.

पेट्रोलियम सचिव काय म्हणाले?

पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या नवीन व्यवस्था लागू करण्यास सांगितले आहे. यामुळे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयाची लोक बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहत होते.