Bhagirath Choudhary Controversy स्वत:ची शेती, स्वत:चं मंत्रालय अन् स्वत:ची सही…केंद्रीय मंत्री भगिरथ चौधरी यांची काकडी शेती वादात

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांनी, त्यांच्याच मंत्रालयामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या योजनेअंतर्गत व्यावसायिक काकडी शेती प्रकल्पासाठी ९९.०३ लाख रुपयांचे अनुदान घेतल्याचे एका तपास अहवालात उघड झाल्यानंतर, गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

चौधरी म्हणाले की ANI शी बोलताना म्हणाले, अनुदान घेण्यामध्ये काहीही अनियमितता नव्हती, कारण मी राजकारणात येण्यापूर्वीपासूनच शेती करत होतो. “मी एक शेतकरी आहे आणि लहानपणापासून शेती करत आलो आहे. मी काहीही लपवलेले नाही,”. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी २०१८ मध्ये अनुदानासाठी अर्ज केला होता आणि या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जांचा व अनुदानांचा तपशील सार्वजनिकपणे जाहीर केला होता.

मी सुद्धा तेच केलं

भाजप नेते चौधरी पुढे म्हणाले की, ते शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी पद्धती आणि नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी या शेतीचा वापर करतात. “हजारो शेतकरी पॉलीहाऊस उभारतात आणि अनुदानाचा लाभ घेतात. त्यामुळे मी सुद्धा तेच केले,” असे सांगून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

'इंडियन एक्सप्रेस'द्वारे असे वृत्त दिल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. या वृत्तानुसार चौधरी यांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (एनएचबी) देखरेखीखालील एका योजनेअंतर्गत अनुदान मिळवले होते. राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाचे ते पदसिद्ध उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे आपल्या खात्याचा वापर त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी केला असा आरोप चौधरी यांच्यावर होत आहे.

अनुदान कुठून मिळाले?

निवडक भाजीपाला आणि फुलांच्या मोठ्या प्रमाणावरील व्यावसायिक लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१४-१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर’ (MIDH) या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत हे अनुदान देण्यात आले.

एनएचबीद्वारे प्रशासित ही योजना, काकडी, ढोबळी मिरची आणि टोमॅटो यांसारख्या पिकांसाठी, तसेच निवडक फुलांच्या वाणांसाठी, प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देते, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति कुटुंब १ कोटी रुपये आहे. एनएचबीच्या वेबसाइटनुसार, केंद्रीय कृषी मंत्री हे मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून, कृषी राज्यमंत्री हे पदसिद्ध उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.

तथापि, अधिकृत नोंदींवरून असे दिसून येते की अनुदान प्रस्तावांना एका स्वतंत्र NHB प्रकल्प मंजुरी समितीद्वारे मंजुरी दिली जाते, ज्यामध्ये मंडळाचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांचा समावेश नसतो. या प्रकारामुळे  राजकीय वादळ निर्माण झाले असून, विरोधी पक्षांनी भाजपवर हितसंबंधांचा संघर्ष आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.

काँग्रेसचा आरोप

काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी आरोप केला की, भ्रष्टाचाराबाबत भाजपचे ‘शून्य सहनशीलते’चे दावे उघडे पडले आहेत. सत्ताधारी पक्षावर टीका करताना ते म्हणाले, “भाजपसाठी अनुदान घरूनच सुरू होते.”

खेरा यांनी पुढे असा आरोप केला की चौधरी हे “अर्जदार, मंजुरी देणारे अधिकारी आणि लाभार्थी — हे सर्व एकाच व्यक्तीमध्ये होते”, आणि याला “उघड लूट” म्हटले.

त्यांनी हेही अधोरेखित केले की, एकीकडे गरिबांकडून मोफत शिधावाटप आणि माध्यान्ह भोजनाबद्दल कृतज्ञ राहण्याची अपेक्षा केली जात असताना, दुसरीकडे मंत्री आणि त्यांचे नातेवाईक अनुदान आणि इतर लाभांवर डल्ला मारून सरकारी तिजोरीला आपली वैयक्तिक मालमत्ता समजत असल्याचा आरोप आहे. एका हिंदी म्हणीचा संदर्भ देत खेरा यांनी विचारले, “जर कुंपणच शेत गिळू लागले, तर पीक कसे जगणार?”

कम्युनिस्ट पार्टीचा आरोप

सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांनी या प्रकरणाला “डीएफटी (थेट कुटुंब हस्तांतरण)” असे संबोधले आणि आरोप केला की सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण योजनेला सत्तेत असलेल्यांना फायदा पोहोचवणाऱ्या यंत्रणेत रूपांतरित केले आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनी या वादाला भाजप नेत्यांवरील इतर अलीकडील आरोपांशी जोडले आणि दावा केला की नरेंद्र मोदी सरकार आता “वादांच्या जाळ्यात अडकले आहे” आणि त्यातून “हजारो गोष्टी बाहेर फुटल्या आहेत”.

शिवसेनेचा आरोप

शिवसेना (यूबीटी) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही सत्ताधारी पक्षावर हल्लाबोल करत, “भाजपचे भ्रष्टाचाराचे मॉडेल” “दिवसेंदिवस उध्वस्त होत आहे” असे म्हटले. तिने टेलिव्हिजन चॅनल्ससारख्या सरकारधार्मी माध्यमांवर भगव्या पक्षाशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.