अदानींना दिलासा मिळेल याची खात्री आहे, ज्येष्ठ अमेरिकन वकिलाचा दावा – न्यूयॉर्कचे न्यायाधीश डीओजेचे पाऊल नाकारू शकत नाहीत.

भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध अमेरिकेत सुरू असलेल्या कथित फसवणूक प्रकरणात एक मोठे आणि महत्त्वाचे कायदेशीर विश्लेषण समोर आले आहे. फेडरल क्रिमिनल प्रॅक्टिसशी परिचित असलेले वरिष्ठ यूएस वकील ख्रिस मान यांच्या म्हणण्यानुसार, अदानीवरील गुन्हेगारी आरोप फेटाळण्याला मान्यता देण्यापूर्वी यूएस फेडरल न्यायाधीशांनी अभियोजकांकडून संपूर्ण स्पष्टीकरण घेणे ही केवळ “प्रक्रियात्मक आवश्यकता” आहे. हे प्रकरण पुढे सरकणार आहे किंवा अदानींच्या अडचणीत वाढ होणार आहे, हे अजिबात नाही.

न्यायाधीशांना मर्यादित अधिकार असतात, DoJ चा निर्णय सर्वोच्च असतो
वकील ख्रिस मान यांनी नियम 48(a) उद्धृत केला, ज्यामध्ये कोणताही आरोप फेटाळण्यासाठी न्याय विभागाने औपचारिक न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, न्यायाधीश निकोलस गॅरोफिस यांनी अतिरिक्त माहिती देणे किंवा प्रश्न विचारणे हे अमेरिकन कायद्यात सामान्य आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की अमेरिकन न्याय व्यवस्थेमध्ये अशी कोणतीही आधुनिक उदाहरणे नाहीत जिथे फेडरल कोर्टाने न्याय विभागाला फौजदारी खटला चालवण्यास भाग पाडले असेल ज्याची कार्यकारी शाखा स्वतः बंद करू इच्छित असेल किंवा डिसमिस करू इच्छित असेल. फौजदारी खटला चालवणे हे घटनात्मकदृष्ट्या एक कार्यकारी कार्य आहे, ज्याचा न्यायालये नेहमी आदर करतात.

अदानीच्या वकिलांनी या 'घातक कमजोरी' न्यायालयासमोर मांडल्या
24 जून 2026 रोजी न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात, अदानीच्या कायदेशीर बाजूने या प्रकरणात यूएस सरकारच्या अनेक मूलभूत आणि गंभीर कमकुवतपणावर प्रकाश टाकला आहे:

यूएस अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर: संपूर्ण व्यवहार यूएस नसलेल्या संस्था आणि सावकार यांच्यात होता. त्याचे दस्तऐवज युनायटेड स्टेट्सच्या बाहेर तयार केले गेले आणि मंजूर केले गेले आणि ते इंग्रजी कायद्याद्वारे शासित आहेत.

व्यावसायिक सवलत, लाच नव्हे: माजी वरिष्ठ भारतीय नियामक अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या पुराव्यावरून हे सिद्ध झाले की 'बेकायदेशीर देयके' म्हणून ज्याचे वर्णन केले जात होते ते खरेतर भारतीय राज्य वीज कंपन्यांना सौर ऊर्जा करारासाठी दिलेल्या वैध आणि पारदर्शक किंमत सवलती होत्या, लाच नव्हे.

गुंतवणूकदारांचे कोणतेही नुकसान नाही: आरोपात समाविष्ट असलेल्या चार व्यवहारांपैकी कोणत्याहीमध्ये गुंतवणूकदारांचे पैसे किंवा नुकसान झाल्याचा आरोप नाही.

DoJ ने या प्रकरणाचा सखोल आणि सर्वसमावेशक आढावा घेतला आहे, ज्यासाठी अदानीच्या बाजूने फेब्रुवारी ते एप्रिल 2026 दरम्यान हार्वर्ड लॉ स्कूलच्या प्राध्यापकांकडून सुमारे 500 पानांची तथ्ये आणि तज्ञ अहवाल सादर केले आहेत. कायदेतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की ते 13 जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी त्याचे तपशीलवार उत्तर दाखल करतील आणि काही आठवड्यांच्या आत केस पूर्णपणे निकाली काढली जाईल.