ओमानचा नवा कायदा : ओमानचा नवा आदेश, आता खासगी नोकरीत लाच घेतल्यास ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होणार

ओमान सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. आता नव्या कायद्यानुसार खासगी क्षेत्रात लाच घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. हा नियम रॉयल डिक्री 66/2026 द्वारे लागू करण्यात आला आहे जेणेकरून देशाच्या कामकाजात प्रामाणिकता आणि पारदर्शकता राखली जाईल.

रॉयल डिक्री 66/2026 23 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आला आणि 28 जून 2026 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला. हा कायदा आता पूर्णपणे लागू करण्यात आला आहे. या नवीन बदलाअंतर्गत, कामगार कायद्यातील कलम 146 (रॉयल डिक्री 53/2023) काढून टाकण्यात आले आहे. आता लाचखोरीशी संबंधित प्रकरणे दंड संहितेच्या नवीन प्रकरणांतर्गत तपासली जातील.

कोण प्रभावित होईल आणि नियम काय आहेत

हा कायदा ओमानमध्ये कार्यरत खाजगी कंपन्या, संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना लागू होईल. यामध्ये कंपनीचे मालक, बोर्ड सदस्य आणि सामान्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या कर्तव्याच्या बदल्यात कोणतीही भेटवस्तू, वचन किंवा कोणत्याही प्रकारचा लाभ घेतल्यास तो कायद्याने गुन्हेगार समजला जाईल.

• सामान्य लाचखोरी: कर्तव्याच्या बदल्यात लाच घेतल्यास किंवा मागणी केल्यास 1 ते 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
• गंभीर प्रकरणे: जर कर्मचाऱ्याने आपल्या पदाचा गैरवापर केला असेल तर 3 वर्षापासून 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
• लाच देण्याचा प्रयत्न: जर कोणी लाच देण्याचा प्रयत्न केला तर समोरच्या व्यक्तीने ती स्वीकारण्यास नकार दिला तरी देणाऱ्याला 3 महिने ते 1 वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
• मध्यस्थ: लाच घेण्यात मदत करणाऱ्या मध्यस्थांनाही मुख्य आरोपीप्रमाणेच शिक्षा होईल.

शिक्षेतून सुटका कधी मिळणार?

आपली चूक मान्य करणाऱ्यांसाठी सरकारने सूटचा मार्गही ठेवला आहे. जर एखादा गुन्हेगार पुढे आला आणि अधिकाऱ्यांनी त्याचा शोध घेण्यापूर्वी आपला गुन्हा कबूल केला तर त्याला शिक्षेतून सूट मिळू शकते. त्याचवेळी, तपास सुरू झाल्यानंतर कबुली दिल्यास, शिक्षा कमी करण्याचा आधार म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

हा नियम फक्त खाजगी क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी आहे. सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील लोक सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना आधीपासून लागू असलेल्या भ्रष्टाचार कायद्याच्या कक्षेत राहतील.