कुवेत नवा कायदा: कुवेत सरकारचा मोठा निर्णय, शेख फहाद अल-युसूफ यांना दहशतवादविरोधी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी मिळाली.

कुवेत सरकारने देशाची सुरक्षा आणखी मजबूत करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. औपचारिक निर्णय घेत, मंत्रिमंडळाने प्रथम उपपंतप्रधान आणि अंतर्गत मंत्री शेख फहाद अल-युसेफ यांना देशाच्या दहशतवादविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार ठरवले आहे. हा निर्णय 'कुवैत अल्यावम' या सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
: सीरिया हल्ला: सौदी अरेबियाने इस्रायलच्या हस्तक्षेपाला कडाडून विरोध केला, सीरियाच्या भूमीतून तात्काळ माघार घेण्याची मागणी केली.
हा निर्णय 2026 च्या ठराव क्रमांक 718 अंतर्गत घेण्यात आला होता, जो 27 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आला होता. हा कायदा (2026 चा कायदा क्रमांक 47) प्रत्यक्षात 16 मार्च 2026 रोजी लागू झाला. या कायद्याचा उद्देश दहशतवाद रोखण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट तयार करणे हा आहे, ज्याची रचना आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणि FATF संस्थेच्या नियमांनुसार केली गेली आहे.
या नव्या कायद्यात शिक्षेच्या तरतुदी अतिशय कडक ठेवण्यात आल्या आहेत. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते. कायद्याची व्याप्ती इतकी व्यापक आहे की, कुवेतबाहेर राहणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने देशाचे हित, नागरिक, दूतावास, विमाने किंवा जहाजे यांना लक्ष्य केले तरी त्याच्यावरही या कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. तसेच, या गुन्ह्यांसाठी कोणत्याही मर्यादेचा कायदा असणार नाही, याचा अर्थ गुन्हेगारावर कधीही कारवाई केली जाऊ शकते.
कुवेतची सुरक्षा आणि स्थैर्य ही लाल रेषा आहे, तिच्याशी तडजोड केली जाणार नाही, असे देशाचे गृहमंत्री शेख फहाद अल-युसेफ यांनी कडक शब्दात म्हटले आहे. सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा कोणताही प्रयत्न सुरक्षा यंत्रणा खपवून घेणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अतिरेकी विचारसरणीचा नायनाट करण्यासाठी आणि दहशतवादाला मिळणारा निधी थांबवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. इंटरपोलसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य करण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे.
कुवेतने यापूर्वीच सुरक्षेच्या आघाडीवर मोठी कारवाई केली आहे. एप्रिल 2026 मध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा एक मोठा कट उधळून लावत, दहशतवादी फंडिंग नेटवर्कच्या विरोधात केलेल्या कारवाईत 24 लोकांना अटक करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, कुवेत प्रादेशिक धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सुरक्षा सहकार्य वाढविण्यासाठी GCC देशांसोबत काम करत आहे.
Comments are closed.