ईव्ही पॉलिसी 2026: देशातील 'या' सरकारचा मोठा निर्णय! 'नवीन ईव्ही पॉलिसी'ला मंजुरी; वाहन खरेदीवर 100% रोड टॅक्स सूट, आणि…

• दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय!
• 'नवीन ईव्ही पॉलिसी'ला मंजुरी
• वाहन खरेदीवर 100% रोड टॅक्स सूट, 15,000 कोटींचा फायदा!

नवी दिल्ली: दिल्लीतील इलेक्ट्रिक वाहने (EVs). प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्री. यांच्या अध्यक्षतेखालील दिल्ली मंत्रिमंडळाने लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या मान्यतेच्या अधीन राहून, सरकारने प्रस्तावित केले आहे की हे धोरण 1 जुलै 2026 पासून लागू होईल आणि 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहील. या नवीन धोरणांतर्गत, ईव्ही खरेदीदारांना कर सूट, सबसिडी आणि इतर फायदे मिळतील. सरकारचा अंदाज आहे की पुढील चार वर्षांत सामान्य जनता आणि ईव्ही क्षेत्राला अंदाजे 15,000 कोटी रुपयांचा फायदा होईल.

दिल्ली ही ईव्ही राजधानी होईल

पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, या नवीन ईव्ही धोरणाचा मुख्य उद्देश दिल्लीला स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेसह प्रदूषणमुक्त राजधानी बनवणे आहे. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांऐवजी अधिकाधिक लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यास प्रोत्साहित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे वायू प्रदूषण आणि इंधनाचा खर्च कमी होईल. हेच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून दिल्लीला देशाची 'ईव्ही कॅपिटल' म्हणून प्रस्थापित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

ईव्ही खरेदीदारांसाठी मोठे फायदे

नवीन धोरणानुसार, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कातून 100% सूट दिली जाईल. ३० लाखांपर्यंत 'एक्स-शोरूम' किंमत असलेल्या चारचाकी वाहनांना हा लाभ लागू होईल. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदीला मोठी चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

HSRP नंबर प्लेट : वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना! HSRP नंबर प्लेट्सची मुदत आज संपत आहे; १ जुलैपासून आरटीओच्या अनेक सेवा बंद होणार आहेत

चार वर्षांत 15,000 कोटींचा फायदा

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पुढील चार वर्षांत 7,000 कोटी रुपयांहून अधिक थेट सार्वजनिक गुंतवणूक केली जाईल. याशिवाय, कर सवलती, चार्जिंग सुविधा आणि इतर बाबींचा विचार करता, नागरिक आणि ईव्ही उद्योगाला होणारा एकूण फायदा अंदाजे 15,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या उपक्रमामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम मजबूत होईल.

सरकारी काम पूर्णपणे डिजिटल होईल

दिल्ली सरकारनेही प्रशासकीय सुधारणांवर भर दिला आहे. 'ई-ऑफिस' प्रणालीद्वारे शासकीय काम जलद, पारदर्शक आणि डिजीटल केले जात आहे. आतापर्यंत 235 विभाग या प्रणालीशी जोडले गेले आहेत. प्लॅटफॉर्मचा वापर 1.4 लाखांहून अधिक ई-फायली, 9.2 लाखांहून अधिक ई-इनव्हॉइस आणि 15,000 हून अधिक सक्रिय वापरकर्ते करतात. हे फाइल्सचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, जलद विल्हेवाट आणि वाढीव जबाबदारी सक्षम करते.

प्रवासाचा आनंद वाढवा! भारतातील 'व्हेंटिलेटेड सीट' असलेल्या या 10 सर्वात स्वस्त कार आहेत