प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राम संरक्षण समित्यांच्या मासिक बैठका आयोजित कराव्यात: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंदीगड: पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या 'युद्ध नसियां ​​विरुध्द' मोहिमेच्या यशाबद्दल समाधान व्यक्त करताना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी आज उपायुक्त, पोलिस आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना पंजाब पूर्णपणे अंमली पदार्थांपासून मुक्त होईपर्यंत ही मोहीम आणखी तीव्र करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सीएम मान यांचं मोठं वक्तव्य    

ग्राम संरक्षण समित्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या आभासी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री म्हणाले की, अंमली पदार्थांचा पुरवठा खंडित करण्यात आणि मोठ्या तस्करांना तुरुंगात टाकण्यात या मोहिमेने यश मिळविले आहे, त्यामुळे व्यसनाधीनतेच्या शापाचे कंबरडे मोडले आहे. या मोहिमेत कुठलीही हलगर्जीपणा होता कामा नये तसेच जमिनीच्या पातळीवर अधिक सशक्त कृती, अधिक लोकसहभाग आणि गावांमध्ये आत्मविश्वास प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून ही गती कायम ठेवून अमली पदार्थांविरुद्ध निर्णायक विजय मिळवता येईल, असे ते म्हणाले.

या बैठकीचे काही उतारे शेअर करताना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी ट्विटरवर लिहिले, “आज भटिंडा येथील लेक व्ह्यू गेस्ट हाऊसमधून मी 'युद्ध नष्ट' मोहिमेंतर्गत सर्व उपायुक्त आणि वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली. आमची अंमली पदार्थविरोधी कारवाई पूर्ण करण्यासाठी जमिनीच्या पातळीवरील सर्व अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. अंमली पदार्थांच्या तस्करांविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अवलंबत आहे. पंजाबच्या तरुण पिढीला वाचवणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आपण सर्व मिळून पंजाबला अंमली पदार्थमुक्त करू आणि राज्याला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर नेऊया.”

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, “अमली पदार्थांचा पुरवठा खंडित झाला आहे आणि या जघन्य गुन्ह्यात सामील असलेल्या बड्या तस्करांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. या मोहिमेचा वेग कायम ठेवावा लागेल आणि पंजाब पूर्णपणे अंमली पदार्थ मुक्त होईपर्यंत ती आणखी तीव्र करणे काळाची गरज आहे.”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान म्हणाले की, ग्राम संरक्षण समित्यांचे सदस्य आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडत आहेत आणि त्यांनी गेल्या तीन महिन्यांत अंमली पदार्थांच्या तस्करांविरुद्ध 13,000 हून अधिक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. ते म्हणाले, “ज्या जिल्ह्यांमध्ये ग्राम संरक्षण समित्या तुलनेने कमी सक्रिय आहेत, त्यांना या जनहित अभियानात सक्रिय सहभागासाठी प्रवृत्त केले पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात दर महिन्याला ग्राम संरक्षण समित्यांच्या बैठका घेण्यात याव्यात आणि मी स्वतः मासिक राज्यस्तरीय बैठकांमध्ये त्यांच्या कामाचा आढावा घेईन.”

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अंमली पदार्थांची समस्या हे जागतिक आव्हान आहे, मात्र त्याविरोधात जगात कुठेही निर्धारपूर्वक आणि व्यापक मोहीम राबविली गेली नाही. ते म्हणाले, “पंजाबला अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी ग्राम संरक्षण समित्यांच्या 1.50 लाख सदस्यांची मजबूत शक्ती तयार करण्यात आली आहे. लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण अंमली पदार्थांविरुद्धच्या या लढ्याचे जनचळवळीत रूपांतर व्हायचे आहे. अंमली पदार्थांचे व्यसन ही एक सामाजिक समस्या आहे आणि ही मोहीम सातत्य राखण्यासाठी लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे.”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी डीसी आणि एसएसपींना त्यांच्या भागात कुठेही अमली पदार्थांची विक्री होणार नाही आणि प्रत्येक व्यसनी व्यक्तीला या दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाकडून सहकार्य घेण्याचे निर्देश दिले. “लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी, पोलिसांच्या पथकांनी नियमितपणे गावांना भेटी द्याव्यात आणि वास्तविक वास्तव जाणून घेण्यासाठी स्थानिक लोकांशी संवाद साधला पाहिजे. ग्राम संरक्षण समितीच्या सदस्यांची किंवा अमली पदार्थांच्या तस्करांची माहिती देणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली पाहिजे,” ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अमली पदार्थांच्या तस्करांना अटक करून त्यांना तुरुंगात पाठवून अमली पदार्थांची पुरवठा साखळी तोडण्याकडे राज्य सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. ते म्हणाले, “अमली पदार्थ तस्करांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याने, अंमली पदार्थांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला, परिणामी मोठ्या प्रमाणात व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्रापर्यंत व्यसनाधीन लोक पोहोचू लागले. त्यामुळे व्यसनमुक्ती आणि पीडितांना स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे, या उद्देशाने सरकारने व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्रांचे विस्तृत जाळे उभारले आहे.”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पुढे म्हणाले की, 'अमली पदार्थांविरुद्ध युद्ध' मोहिमेअंतर्गत सध्याच्या व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्रांच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. “अनेक नवीन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत आणि सध्याच्या केंद्रांमधील सेवांचा दर्जा आणि एकूणच वातावरणात वातानुकूलित सुविधांसह मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आहे. सरकारी व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्रांमधील खाटांची संख्या 1,500 वरून 5,000 करण्यात आली आहे,” ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ओएटी केंद्रेही अद्ययावत करण्यात आली असून अत्यावश्यक औषधांची सतत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. ते म्हणाले, “जिथे गरज भासली तेथे नवीन ओएटी केंद्रे स्थापन करण्यात आली, त्यांची एकूण संख्या ५२९ वरून ५६५ झाली. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व ओएटी केंद्रे आणि व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये औषधे, आवश्यक साहित्य आणि बेडची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करावी.”

'सूरमा' उपक्रमावर प्रकाश टाकताना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान म्हणाले की, हा एक अनोखा कार्यक्रम आहे ज्याअंतर्गत दोन वर्षांहून अधिक काळ व्यसनमुक्त झालेल्या आणि व्यसनमुक्त झालेल्या व्यक्तींचा सन्मान केला जातो. ते म्हणाले, “हे 'सूरमा' आता इतर लोकांना अंमली पदार्थांचे व्यसन सोडण्यासाठी प्रेरित करतील आणि पंजाबला पूर्णपणे अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी 'व्यसनमुक्तीचे दूत' म्हणून सरकारसोबत काम करतील.

हा उपक्रम अमली पदार्थ निर्मूलनासाठी राज्य सरकारच्या अतूट बांधिलकीचे प्रतीक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते म्हणाले, “या व्यक्ती 'वॉर ऑन ड्रग्ज' मोहिमेच्या खऱ्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचा संघर्ष आणि जिद्द रंगले पंजाबचा मार्ग मोकळा करते. ते आमचे आशेचे दूत आहेत आणि सरकार व्यसनमुक्ती केंद्रे, कौशल्य विकास आणि व्यसनाशी संबंधित सामाजिक कलंक संपवण्याच्या प्रयत्नात गुंतवणूक करत राहील, जेणेकरून प्रत्येक व्यसनमुक्त व्यक्तीला चांगले जीवन जगण्याची संधी मिळेल.”

राज्य सरकारने अंमली पदार्थांविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारून या अरिष्टाविरुद्ध निर्णायक मोहीम सुरू केल्याने हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “पंजाब पोलिसांचा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आव्हानात्मक परिस्थितीचा यशस्वीपणे सामना करण्याचा अभिमानास्पद इतिहास आहे. मला विश्वास आहे की हे दल ही गौरवशाली परंपरा पुढे चालू ठेवेल आणि जनतेच्या सक्रिय सहकार्याने पंजाब पूर्णपणे अंमली पदार्थमुक्त होईल. येणाऱ्या पिढ्यांना अंमली पदार्थांच्या या भीषण समस्येपासून वाचवणे ही काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.”

सुसंघटित नियोजन आणि सूक्ष्म पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करूनच अंमली पदार्थांविरुद्धचा हा लढा जिंकता येईल, यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याला सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते म्हणाले, “पंजाबच्या युवाशक्तीच्या ऊर्जेला सकारात्मक दिशा देण्यासाठी राज्य सरकार सामूहिक प्रयत्न करत आहे. हा एक विलक्षण लढा आहे आणि त्यासाठी सरकारला तसेच या मिशनशी संबंधित प्रत्येक अधिकाऱ्याने पारंपरिक पद्धतींपासून दूर राहून नाविन्यपूर्ण विचारांचा अवलंब करून प्रभावी पुढाकार घ्यावा लागेल.”