बंगालमध्ये यूसीसीवरून हाणामारी, विरोधकांनी सरकारला घेरलं!

समान नागरी संहिता (UCC) हा मुद्दा पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू आहे. सरकार समान नागरी संहितेसाठी जोर देत असताना, विरोधी पक्षांनी याला खऱ्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे. शिवसेना (यूबीटी), तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि काँग्रेस नेत्यांनी सोमवारी यूसीसीबाबत सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित केले.

आयएएनएसशी बोलताना शिवसेना (यूबीटी) नेते आनंद दुबे म्हणाले, “विरोधक देशाशी संबंधित प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहेत. ते म्हणाले की, विरोधी पक्ष कोणत्याही महत्त्वाच्या विधेयकावर सकारात्मक चर्चेला पाठिंबा देतात, परंतु सरकारच्या धोरणांमध्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये त्रुटी असल्यास त्यास विरोध देखील करेल.”

आनंद दुबे म्हणाले, “यूसीसी विधेयक असो किंवा देशाशी संबंधित कोणतेही विधेयक असो, विरोधी पक्ष नेहमीच देशाच्या पाठीशी उभा असतो. तुम्ही बेईमान असाल तर आम्हीही त्याच्या विरोधात उभे राहू. विधेयक आणा, त्यावर सकारात्मक चर्चा करू.” सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी आणि टीका टाळण्यासाठी मोठे मुद्दे समोर आणते, असा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, विरोधक कोणत्याही मोठ्या विधेयकावर चर्चा करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.

त्याच वेळी, टीएमसी खासदार डोला सेन यांनी यूसीसी संदर्भात देशाचे संविधान आणि विविधतेचा हवाला दिला. “कोणत्याही सुधारणांची सुरुवात घरापासून व्हायला हवी,” ते म्हणाले. यूसीसीबद्दल बोलणारे त्यांच्या पक्ष आणि संघटनांमध्ये लिंग, धर्म आणि जात यांच्या आधारावर समानता लागू करतात का, असा सवाल त्यांनी केला.

डोला सेन म्हणाल्या की, भारताची राज्यघटना 'विविधतेत एकता' या तत्त्वावर आधारित आहे. रवींद्रनाथ टागोरांच्या ओळींचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, भारतात विविध भाषा, विचार आणि परंपरा आहेत, त्यांना एकत्र घेऊन जाणे हेच देशाचे सामर्थ्य आहे. वरून कोणतीही एक प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न देशाच्या विविधतेच्या विरोधात जाऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.

ते म्हणाले की, संविधानात भारताचे वर्णन अनेक राज्यांचे संघटन म्हणून करण्यात आले आहे, जेथे सर्व समुदाय आणि प्रदेशांना सोबत घेण्याची तरतूद आहे. डोला सेन यांनी यूसीसीबाबत सरकारवर आरोप केला की ते सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित करते.

काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य पवन खेडा यांनीही यूसीसीबाबत सरकारवर निशाणा साधला. “अन्य विषयांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. सरकार फक्त मथळे बदलण्याचा आणि खऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.