राम मंदिर चोरी प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ सुनावणीस नकार दिला, म्हणाले- 'आकाश कोसळणार नाही'

नवी दिल्ली. अयोध्येतील राम मंदिरातील प्रसादाच्या कथित घोटाळ्याची निःपक्षपाती आणि कालबद्ध चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे प्रकरण उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जाईल.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने तोंडी टिपण्णी करताना म्हटले की, “आभाळ पडणार नाही… काय घाई आहे?”

अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव या वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) च्या नेतृत्वाखालील बहु-अनुशासनात्मक विशेष तपास पथकाने (SIT) श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्राच्या कारभार आणि प्रशासनाशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमितता आणि इतर कथित बेकायदेशीरतेची चौकशी करावी.

या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेत केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि टेंपल ट्रस्टला सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि कोट्यवधी भाविक आणि देणगीदारांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक नियामक, पर्यवेक्षी आणि लेखापरीक्षण यंत्रणा स्थापन आणि ऑपरेट करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

“श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टशी संबंधित निधीच्या कथित दुरुपयोग आणि इतर कथित अनियमिततेचे अहवाल खरे ठरले की नाही, या अहवालांमुळे अयोध्येच्या गौरवशाली वारशाच्या जीर्णोद्धारासाठी दीर्घकाळ लढा देणाऱ्या पिढ्यांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे.

असा आरोप आहे की उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) कोणत्याही एफआयआर किंवा नियमित गुन्हेगारी प्रकरणाची नोंद न करता या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. मंदिर ट्रस्टकडून कथित गहाळ निधी आणि इतर कथित आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित अहवालांची सत्यता स्वतंत्रपणे तपासली जावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेनुसार, हा तपास एकात्मिक तपास एजन्सीद्वारे केला गेला पाहिजे ज्याकडे जटिल आर्थिक आणि गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य, संसाधने आणि संस्थात्मक व्यवस्था आहे. “अशा तपासामुळे केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) केलेल्या प्राथमिक तपासापेक्षा लोकांचा विश्वास अधिक मजबूत होईल, ज्यांच्याकडे गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास करण्याचे कौशल्य नसेल,” असे त्यात म्हटले आहे.

राम मंदिराच्या प्रसादात कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने 13 जून रोजी मंदिर ट्रस्टच्या विनंतीवरून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते. या विशेष तपास पथकात (SIT) लखनौचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत, पोलीस महानिरीक्षक (IGP) किरण एस. आणि वित्त विभागाचे विशेष सचिव नील रतन यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा:-

राम मंदिर चोरी प्रकरणः उच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी, सीबीआय तपासाच्या मागणीकडे लक्ष; राजीनाम्याच्या विलंबावर प्रश्न उपस्थित केले

राम मंदिर चोरीप्रकरणी वकिलांचा मोठा निर्णय, आरोपींचे प्रतिनिधित्व करणार नाही… नियम मोडण्याविरोधात दिला कडक इशारा