परिसीमन विधेयक मंजूर करून घेण्याची तयारी

पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार : संख्याबळ जमविण्याचे प्रयत्न : दक्षिणेच्या राज्यांच्या चिंता दूर करण्यात येणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक पुन्हा संसदेत मांडणार आहे, संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा सादर केले जाणार आहे. दक्षिणेतील राज्यांच्या चिंता पाहता या विधेयकात काही तरतुदी बदलण्यात आल्याचे समजते. तर यावेळी लोकसभा आणि राज्यसभेतील जागांचे समीकरणही बदलले आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये रालोआचे संख्याबळ वाढले असल्याने मोदी सरकार पावसाळी अधिवेशनात परिसीमन विधेयक संमत करवू शकते अशी चर्चा आहे.

जुलै महिन्यात सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात हे विधेयक मांडण्याची योजना आहे. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी परिसीमन विधेयकावरून यापूर्वीच संकेत दिले आहेत. त्यांच्यानुसार रालोआ सरकार नव्या बदलांसह परिसीमन विधेयक पुन्हा संसदेत मांडणार आहे. या विधेयकात दक्षिण आणि उत्तरेतील राज्यांदरम्यान संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सर्व राज्यांच्या जागा 50 टक्क्यांनी वाढविण्यात येणार असल्याचे नायडू यांनी सांगितले होते.

विशेष अधिवेशनात अपयश

यापूर्वी एप्रिलमध्ये बोलाविण्यात आलेल्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात दोन तृतीयांश बहुमत मिळविता न आल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले होते. सरकारने 16-18 एप्रिलपर्यंत चाललेल्या विशेष अधिवेशनात परिसीमन विधेयक लोकसभेत मांडले होते. तेव्हा विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मते पडली होती. राज्यघटनेनुसार घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करविण्यासाठी सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.

बदलली समीकरणे

लोकसभेत आता समीकरणे बदलली आहेत, काही दिवसांपासून प्रमुख विरोधी पक्षांमध्ये फूट पडण्याचे सत्र सुरू आहे. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या जवळपास 20 लोकसभा खासदारांनी उघडपणे रालोआला समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे. तर महाराष्ट्रात उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे 6 खासदारांनी बंड करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशास्थितीत रालोआकडे आता 319 खासदारांचे समर्थन आहे. तर तामिळनाडूतील द्रमुकने इंडी आघाडीतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. द्रमुकने मतदानापासून अंतर राखण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारसाठी मार्ग सोपा होणार आहे.

मतदानाचा दिवस महत्त्वपूर्ण ठरणार

नियमांनुसार लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा सभागृहात त्यावेळी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या खासदारांच्या आधारावर ठरतो. मतदानाच्या दिवशी विरोधी पक्षांचे कमीतकमी 21 खासदार अनुपस्थित राहिले तर दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा 360 वरून कमी होत थेट 346 वर येणार आहे. मागील वेळी व्हिप जारी होऊनही विरोधी पक्षांचे 12 सदस्य अनुपस्थित होते. अशास्थितीत यावेळी पावसाळी अधिवेशनात हे ऐतिहासिक विधेयक संमत होऊ शकते असे मानले जात आहे.