FATF ग्रे लिस्ट म्हणजे काय, ऑपरेशन सिंदूरचे पुरावे सादर करून भारत पाकिस्तानला त्यात समाविष्ट करू शकेल का? – 8 गुण

दहशतवादाविरोधात जागतिक व्यासपीठावर भारत पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. ऑक्टोबरमध्ये पॅरिसमध्ये होणाऱ्या फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या (FATF) बैठकीत पाकिस्तानचा पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्याच्या दिशेने भारत मोठे पाऊल उचलू शकतो. यासाठी नवी दिल्ली दहशतवादी संघटनांना कथित सरकारी संरक्षणाशी संबंधित अनेक नवीन व्हिडिओ आणि डिजिटल पुरावे सादर करण्याची तयारी करत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तानने FATF च्या अटींचे पालन करण्याचा दावा केला आहे, परंतु त्याच्या भूमीवर कार्यरत असलेले दहशतवादी नेटवर्क अजूनही सरकारी यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या संरक्षणाखाली काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत हे प्रकरण FATFसमोर जोरदारपणे मांडण्याची रणनीती भारत बनवत आहे.

8 मुद्द्यांमध्ये प्रकरण समजून घ्या

१. वृत्तानुसार, ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या FATF बैठकीत भारत पाकिस्तानविरोधात अनेक नवीन डिजिटल पुरावे सादर करू शकतो. या पुराव्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या भूमीवर कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांना अजूनही सरकारी पाठबळ मिळत असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

2. असे सांगण्यात येत आहे की भारत 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर समोर आलेले व्हिडिओ देखील FATF समोर सादर करू शकतो, ज्यामध्ये पाकिस्तानी लष्कर आणि गुप्तचर संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी दहशतवाद्यांच्या अंत्यविधीला उपस्थित होते. पाकिस्तानची सरकारी यंत्रणा आणि दहशतवादी संघटना यांच्यात अजूनही जवळचे संबंध असल्याचे हे व्हिडिओ महत्त्वाचे पुरावे आहेत, असे भारताचे मत आहे.

3. भारताकडे असेच इतर डिजिटल पुरावे असल्याचा दावाही केला जात आहे, ज्यात दहशतवादी संघटनांच्या कार्यक्रमांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आणि त्यांच्याशी संपर्काचे संकेत मिळतात. या कागदपत्रांच्या आणि व्हिडिओंच्या आधारे भारत पाकिस्तानच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्याच्या तयारीत आहे.

4. ऑक्टोबर 2022 मध्ये पाकिस्तानला FATF च्या ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्यात आले होते. याआधी तो अनेक वर्षांपासून या मॉनिटरिंग लिस्टचा भाग होता. एफएटीएफने ठरवून दिलेल्या ३४ कलमी कृती योजनेची अंमलबजावणी केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता, त्यानंतर त्याला ग्रे लिस्टमधून दिलासा मिळाला.

५. FATF ने पाकिस्तानला मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यास सांगितले होते. यामध्ये कायद्यात सुधारणा, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख, दहशतवादी फंडिंगवर कारवाई आणि संबंधित नेटवर्क नष्ट करणे आदी तरतुदींचा समावेश होता.

6. ही संस्था FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांवर सतत नजर ठेवते. अशा देशांना वेळोवेळी त्यांच्या प्रगतीचा अहवाल द्यावा लागतो. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज, गुंतवणूक आणि आर्थिक मदत मिळण्यातही अडचणी येऊ शकतात. याचा परकीय गुंतवणूक आणि आर्थिक क्रियाकलापांवरही परिणाम होतो.

७. यावेळची FATF बैठक भारतासाठी देखील महत्वाची मानली जात आहे कारण अलीकडेच सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल यांची FATF चे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जागतिक आर्थिक देखरेख संस्थेत भारताची वाढती भूमिका म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

8. अहवालानुसार, पाकिस्तानचा पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करणे सोपे होणार नाही. अलीकडच्या काही महिन्यांत इस्लामाबादने अमेरिकेसह अनेक देशांशी आपले राजनैतिक संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.