'SIR'वर विरोधक एकवटले

आप-द्रमुक देखील काँग्रेससोबत : 23 राजकीय पक्षांचे सरन्यायाधीशांना पत्र

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजनच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांची आघाडी ‘इंडी’ला पुन्हा एकजूट होण्याची संधी मिळाली आहे. एसआयआर प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांनी स्वत:च्या चिंता मांडणारे पत्र सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना लिहिले आहे. या पत्रावर आम आदमी पक्ष आणि द्रमुकच्या नेत्यांनीही स्वाक्षरी केली आहे.

एसआयआर प्रक्रियेवर आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात विरोधी पक्ष खासकरून ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला अनेकदा झटके बसले आहेत. परंतु याप्रकरणी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिण्याकरता विरोधी पक्ष पुन्हा एकत्र आले आहेत. इंडी आघाडीची पुढील बैठक आता ऑगस्ट महिन्यात हैदराबाद येथे पार पडणार आहे.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आम आदमी पक्षाने काँग्रेसवर आरोप करत इंडी आघाडीतून काढता पाय घेतला होता. तर अलिकडेच पार पडलेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्ष विजय यांच्या टीव्हीकेसोबत सरकारमध्ये सामील झाल्यावर द्रमुकने इंडी आघाडीपासून अंतर राखले होते.

21 विरोधी पक्षांनी एकत्र येत एसआयआर प्रक्रियेच्या विरोधात मिळून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसआयआर प्रक्रिया भाजपला राजकीय लाभ मिळेल अशाप्रकारे राबविली जातेय. निवडणूक प्रक्रियेशी छेडछाड केली जात असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनी केला आहे.

एकजुटता अन् प्रतिरोध

यापूर्वी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि पक्षाचे महासचिव जयराम रमेश यांनी एक्सवर पोस्ट करत यासंबंधी माहिती दिली होती. सरन्यायाधीशांना मंगळवारी पाठविण्यात आलेल्या पत्रावर 23 राजकीय पक्षांसोबत एका अपक्ष खासदारानेही स्वाक्षरी केली आहे. विरोधी पक्ष एकजूटता, एकता आणि प्रतिरोधावरून निश्चितपणे मजबूतीने उभे ठाकले असल्याचा दावा रमेश यांनी केला आहे.

हस्तक्षेपाची मागणी

हे पत्र निवडणूक आयोगाची मतदार यादी पुनर्परीक्षण प्रक्रिया आणि निवडणूक संबंधी अन्य मुद्द्यांवर आधारित आहे. या पत्राद्वारे विरोधी पक्षांच्या आघाडीने एसआयआरच्या पालनप्रकरणी न्यायपालिकेने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. इंडी आघाडीने निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक निकालांना प्रभावित केले जात असल्याचा दावा केला आहे.

एसआयआर प्रक्रिया अन् वाद

निवडणूक आयोगाने जवळपास एक वर्षापूर्वी मतदार यादीच्या पडताळणीसाठी एसआयआर प्रक्रिया सुरू केली होती. याचा उद्देश मतदार यादी  अद्ययावत करणे आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रिया मजबूत करणेही याचा उद्देश आहे. बिहारमध्ये 24 जून 2025 रोजी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याचा एक प्रायोगिक टप्पा सुरू झाला होता. या प्रक्रियेत देशभरात मतदार यादीतील जवळपास 6 कोटी नावं हटविण्यात आली आहेत. ही पुनर्परीक्षण प्रक्रिया सध्या 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जारी आहे.

विरोधकांचे आरोप, सरकारची भूमिका

बिहारमध्ये 65 लाख नावं मतदारयादीतून वगळण्यात आली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यासमवेत अनेक विरोधी नेत्यांनी एसआयआर प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे. एसआयआर प्रक्रिया लोकशाहीला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे. तर एसआयआरचा उद्देश अवैध घुसखोरांची नावे मतदारयादीतून हटविणे असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. कुठलाही भारतीय नागरिक मतदारयादीतून वगळला जाणार नसल्याचे शाह यांनी सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

निवडणूक आयोगाला एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे. एसआयआर विरोधी आक्षेप फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला कायदेशीर वैधता प्रदान केली आहे.