मुंबई : सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (एसडीपीआय) सरचिटणीस सय्यद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (४९) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२ जुलै) मोठी टिप्पणी केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी चौधरी यांच्या याचिकेवर तोंडी भाष्य करताना, “नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे.” ही टिप्पणी सरकारच्या निदर्शने दडपण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल होती.
वाचा :- “तुम्ही त्याच्यासोबत लग्न न करता त्याच्यासोबत राहण्याचा आणि मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय का घेतला”: लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी.
SDPI सरचिटणीस सय्यद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (49) यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपविरोधात निदर्शने केल्याबद्दल महाराष्ट्र पोलिसांनी आपल्या विरोधात जारी केलेल्या हकालपट्टीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. LiveLaw.in च्या वृत्तानुसार, चौधरी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी तोंडी टीका करताना सांगितले की, संपूर्ण महाराष्ट्रात “हॉर्स ट्रेडिंग” (आमदारांची खरेदी-विक्री) सुरू आहे. तसेच, न्यायालयाने सत्ताधारी पक्षाकडे लक्ष वेधले आणि म्हटले की कोणताही राजकीय नेता “वॉशिंग मशीन” मध्ये सामील होऊन त्याच्यावरील गुन्हेगारी खटले बंद करू शकतो.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सय्यद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांना शहरातून हद्दपार करण्याचा आदेश रद्द करताना म्हटले की, केवळ सरकारचा निषेध करणे हा अशा कारवाईचा आधार असू शकत नाही. निदर्शने दडपण्याच्या सरकारच्या प्रवृत्तीवर जोरदार टीका करताना, न्यायाधीशांनी तोंडी असेही म्हटले की “नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे.”
न्यायमूर्ती जामदार हलक्या-फुलक्या स्वरात म्हणाले, “परवा एका 10 वर्षाच्या मुलाचा अपघाती मृत्यू झाला आणि राज्य विधानसभेत काय चर्चा होत होती – पीठासीन अधिकारी कसा निवडला जातो आणि तो एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात कसा गेला… हे काय आहे? तुम्ही (सय्यद)ही बाजू बदलावी… असो, संपूर्ण महाराष्ट्रात घोडेबांधणी सुरू आहे. तुमच्या विरोधात काही एफआयआर नोंदवत आहेत. तिथे एक 'वॉशिंग मशीन' आहे.
न्यायमूर्ती जामदार यांनी लेखी आदेशात स्पष्ट केले की, केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे हे एखाद्या नागरिकाला शहरातून हाकलून देण्याचे कारण असू शकत नाही; आणि असे केले तर त्यांच्या बोलण्याच्या आणि आदराच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम होईल. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “याचिकाकर्त्याने भारत सरकारच्या काही निर्णयांच्या विरोधात मोर्चे आणि धरणे आयोजित केली आहेत. महाराष्ट्र पोलिस कायद्यांतर्गत राज्यातील एखाद्या व्यक्तीच्या हकालपट्टीचे हे कारण असू शकत नाही. ही कृती अभद्र आहे. त्यामुळे हकालपट्टीचा आदेश बाजूला ठेवून याचिका निकाली काढण्यात येत आहे.”
Comments are closed.