अव्वाड यांच्या म्हणण्यानुसार, “अमेरिकेच्या बाजूने तणाव वाढवण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे, ज्यामुळे इराण अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर, विशेषत: कुवेत आणि बहरीनमध्ये असलेल्या तळांवर बदला घेऊ शकेल.”
त्यात त्यांनी नमूद केले की, अमेरिका-इराण यांच्यात 14 कलमी करार झाला आहे. या कराराच्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये लेबनॉनचा समावेश असलेल्या क्रियाकलाप थांबविण्याची तरतूद आहे.
अव्वाडने या संपूर्ण प्रकरणामध्ये इस्रायलचे नावही घेतले. दक्षिण लेबनॉनवरील ताबा संपवण्यासाठी आणि लेबनीज लक्ष्यांवर हल्ले थांबवण्यासाठी जेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे मन वळवू शकले नाहीत, तेव्हा त्यांनी होर्मुझमध्ये इराणला चिथावणी देण्याची रणनीती अवलंबली.
डॉ. अव्वाड म्हणाले की सामंजस्य कराराच्या (एमओयू) कलम 4 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या त्या भागातील जहाजांच्या सुरक्षिततेची आणि नेव्हिगेशनची जबाबदारी इराणची असेल. ते म्हणाले की इराण आणि ओमान आतापर्यंत या भागावर लक्ष ठेवून आहेत, परंतु अमेरिका इराणला जलवाहतूक मार्ग बदलण्यासाठी चिथावणी देत आहे आणि हेच सध्याच्या घडामोडींचे कारण आहे.
ते म्हणाले, “अमेरिका या करारातील वचनबद्धतेचे पालन करण्यास सक्षम नसल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहे. त्यांच्या मते, हा एक अतिशय तणावपूर्ण घडामोडी आहे आणि आगामी काळात परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अंकारा येथे नाटो परिषदेला उपस्थित असताना हा विकास घडला आहे.”
त्यांच्या मते, हे सूचित करते की अमेरिकेला नाटो देशांनाही होर्मुझवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि इराणशी मुकाबला करायचा आहे.
डॉ. अव्वाड यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका हा प्रश्न स्वतःहून सोडवू शकत नाही कारण इराणचे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर पूर्ण नियंत्रण आहे. त्यामुळे अमेरिकेने नाटो सैन्यासोबत पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या कराराची ६० दिवसांची मुदत पूर्ण होण्याआधीचे पुढील दोन ते तीन महिने संपूर्ण प्रदेशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, “सध्याची परिस्थिती दर्शवते की हा प्रदेश अधिक व्यापक युद्धाकडे जात आहे.”
Comments are closed.