Supreme Court chaos कागद भिरकावले, न्यायाधिशांना शिव्या दिल्या… सर्वोच्च न्यायालयात अकस्मित घडलेल्या प्रकाराने गोंधळ

सर्वोच्च न्यायालयात आज एका हायव्होल्टेज ड्रामाने काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. एका याचिकाकर्त्याने थेट न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर कागद भिरकावत त्यांना शिवीगाळ केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्यानंतर त्या व्यक्तीला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी बाहेर काढले. ही घटना सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर घडली.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ता

सर्वोच्च न्यायालयात कागद फेकणाऱ्या याचिकाकर्त्याची ओळख प्रबल प्रताप अशी पटली. तो खंडपीठासमोर हजर झाला आणि त्याने स्वतःला स्वतंत्रपणे आपली बाजू मांडणार असल्याचे म्हटले.

न्यायाधीशांना न्यायिक सेवक संबोधून तो म्हणाला, ‘न्यायिक सेवक महोदय, मी तुम्हाला आदेश देतो की, लखनौच्या एएसपींविरुद्ध सायबर गुन्हेगारी टोळी चालवल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करा.’

न्यायाधीश चकित

याचिकाकर्त्याच्या वक्तव्याने न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांनी विचारले, “तुम्ही मला आदेश देत आहात का? तुम्ही आम्हाला आदेश देत आहात का?”

न्यायमूर्तींच्या या प्रश्नानंतर, याचिकाकर्ता प्रबल प्रतापने सरन्यायाधीशांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली आणि हवेत कागदपत्रे फेकली, अचानक झालेल्या प्रकाराने कोर्टात गोंधळ निर्माण झाला.

न्यायालयाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून त्याला न्यायालयाच्या बाहेर नेले. त्यानंतर त्याला न्यायालयाच्या आतच असलेल्या डीएसपींच्या कार्यालयात थोड्या वेळासाठी ताब्यात घेण्यात आले.

कारवाई नाहीच

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत हस्तक्षेप झाला असूनही, खंडपीठाने याचिकाकर्त्यावर अवमान किंवा इतर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायाधीश म्हणाले, “तो खूप अस्वस्थ आहे. हे सर्व निराशेमुळे झाले आहे. आम्हाला त्याच्याबद्दल केवळ सहानुभूती आहे.”

खटला कोणता?

याचिकाकर्त्याने लखनौ येथील विशेष मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीमाशुल्क) यांच्या निर्णयाविरुद्धची आपली रिट याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

न्यायाधीशांनी एफआयआर नोंदवण्याऐवजी त्याचा अर्ज खाजगी तक्रार म्हणून गणला जावा असा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण न आढळल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली आणि प्रकरण तिथेच संपले.

Comments are closed.