मद्यार्कयुक्त औषधांसाठी नियम कठोर प्रमाणित डॉक्टरांकडून प्रिस्क्रिप्शन घेणे अनिवार्य, केंद्र सरकारचे निर्देश

► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
देशात मद्यार्कयुक्त (अल्कोहोलमिश्रित) औषधांचा दुरुपयोग वाढत असल्यामुळे केंद्र सरकारने अशा औषधांसंदर्भात नियम अधिक कठोर केले आहेत. यासाठी 1945 च्या औषध नियमावलीत व्यापक परिवर्तन करण्यात आले आहे. मद्यार्काचे प्रमाण 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणारी औषधे विकत घेण्यासाठी आता प्रमाणित डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य करण्यात आले आहे.

तसेच अशा औषधांच्या बाटल्या 30 मिलिलिटर पेक्षा अधिक औषधांच्या असतील, तर त्याही डॉक्टरांच्या पिस्क्रिप्शनशिवाय घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशी औषधे आणि अशा बाटल्या आता औषध सूचीच्या परिशिष्ट एच 1 मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. नवे नियम केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात नोंद करण्यात आले आहेत.

परिणामी आता अशी औषधे किंवा सिरप्स डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकली किंवा विकत घेतली जाऊ शकणार नाहीत. रुग्णांनी आणि औषध विक्रेत्यांनी नवे नियम समजून घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कोणती औषधे
अनेक प्रकारची खोकल्यावरची औषधे, शक्तीवर्धक औषधे आणि अनेक रोगांवरची द्रवरुप औषधे यांच्यात अल्कोहोलचे प्रमाण 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक असते. अशांपैकी कोणतेही औषध आता थेट औषधांच्या दुकानातून विकत घेता येणार नाही. तसेच अशा औषधांच्या 30 मिलिलिटरपेक्षा अधिक मोठ्या बाटल्याही विकता किंवा विकत घेता येणार नाही. ही औषधे घ्यायची असल्यास नोंदणीकृत आणि अधिकृत डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक आहे. ते असल्याशिवाय ही औधधे घेणे अशक्य ठरणार आहे. या औषधांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी नियमांमध्ये हे परिवर्तन करण्यात आले आहे, असे औषध नियंत्रण प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
परिशिष्ट एच 1 काय आहे
2013 मध्ये औषधांच्या अधिकृत सूचीतमध्ये हे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. या परिशिष्टात जी औषधे समाविष्ट केली जातात, ती अधिकृत प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकता किंवा विकत घेता येत नाहीत. तशी ती विकल्यास किंवा विकत घेतल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे या परिशिष्टातील औषधांसंबंधी अधिक दक्षता रुग्णांना आणि विकेत्यांना घ्यावी लागते.
नियम का करण्यात आला
मद्यार्कयुक्त औषधांचा दुरुपयोग केला जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. कित्येकता ही औषधे मद्यासारखी प्यायली जातात. नशा आणण्यासाठी त्यांचे प्राशन केले जाते. कोणाला बेशुद्ध करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा करण्यासाठीही अशी औषधे उपयोगात आणल्याची काही उदाहरणे घडली आहेत. त्यामुळे या औषधांविषयी सतर्कता बाळगण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. ही औषधे सहजगत्या उपलब्ध होऊ नयेत. त्यांची अकाउंटॅबिलिटी सुनिश्चित केलेली असावी, हा यामागे उद्देश आहे. त्यामुळे हे नियम परिवर्तन योग्य असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.