शिलाँगमध्ये होणार राष्ट्रीय परिषद, ई-गव्हर्नन्स आणि प्रशासकीय सुधारणांवर विचारमंथन!

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (DARPG), मेघालय सरकारच्या सहकार्याने, शिलाँगमध्ये १३ आणि १४ जुलै रोजी 'नेक्स्टजेन प्रशासकीय आणि ई-प्रशासन सुधारणा' या विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करेल. या परिषदेत देशभरातील धोरणकर्ते, प्रशासक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि गव्हर्नन्स व्यावसायिक एकत्र येणार आहेत.

डॉ जितेंद्र सिंह, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के. संगमा यांच्यासह परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करतील.

उद्घाटन सत्राला निवेदिता शुक्ला वर्मा, सचिव, DARPG, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग (DPPW) आणि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDNER) आणि मेघालयचे मुख्य सचिव डॉ. शकील पी. अहमद हे देखील संबोधित करतील.

केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, धोरणकर्ते, विषय तज्ञ, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि सार्वजनिक प्रशासनाशी संबंधित लोकांसह 300 हून अधिक प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.

सार्वजनिक प्रशासन आणि डिजिटल गव्हर्नन्सच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नवीन कल्पना आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.

दोन दिवसीय कार्यक्रमादरम्यान, प्रतिनिधी 2023 आणि 2024 साठी पंतप्रधान पुरस्कार-विजेते उपक्रम, ई-गव्हर्नन्ससाठी राष्ट्रीय पुरस्कार-विजेते प्रकल्प, मेघालय सरकारच्या सर्वोत्तम प्रशासन पद्धती आणि DARPG-समर्थित राज्य सहयोगी उपक्रम (SCI) उत्तर-पूर्व प्रदेशातील सादरीकरणांचे साक्षीदार होतील.

या सादरीकरणांमध्ये सर्वांगीण जिल्हा विकास, डिजिटल प्रशासन, सायबर सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा वितरण, आरोग्यसेवा, शिक्षण, बँकिंग, ग्राहक संरक्षण, शहरी प्रशासन, ग्रामीण विकास आणि तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासन अशा विविध विषयांचा समावेश असेल.

सेवा वितरण बळकट करणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने मेघालयच्या प्रशासनातील नवकल्पनांचे आणि नागरिक-केंद्रित सुधारणांचे प्रदर्शन करणाऱ्या विशेष सत्राने परिषदेची सुरुवात होईल.

दुसऱ्या सत्रात सर्वांगीण विकास, शिक्षण, ग्रामीण जीवनमान आणि महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम यासारख्या क्षेत्रांमध्ये यशस्वी जिल्हास्तरीय प्रशासन मॉडेल्स दाखवून पंतप्रधान पुरस्कार विजेत्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला जाईल.

सहभागींना ई-गव्हर्नन्स 2026 साठी राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त प्रकल्प देखील दाखवले जातील, जे शहरी प्रशासन, आरोग्यसेवा, डिजिटल बँकिंग, तीर्थक्षेत्र व्यवस्थापन, पंचायती राज, ग्राहक संरक्षण आणि सायबर सुरक्षा यांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर दर्शवेल. अशी अपेक्षा आहे की हे प्रकल्प प्रशासन मॉडेल प्रदान करतील जे देशभरात दत्तक घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लागू केले जाऊ शकतात.