बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी रविवारी मुझफ्फरपूरमध्ये नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या कार्यक्रमादरम्यान 1,047.09 कोटी रुपयांच्या 982 विकास योजनांची पायाभरणी आणि उद्घाटन केले. यामध्ये मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज प्रकल्प आणि मुझफ्फरपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित योजनांचा समावेश आहे.
सिकंदरपूर येथे २१३.२५ कोटी रुपये खर्चून विकसित केलेल्या लेक फ्रंटचे उद्घाटनही त्यांनी केले. लेक फ्रंटची पाहणी करताना मुख्यमंत्र्यांनी तेथील आकर्षक कारंजे, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था आणि कलाकृतींचे कौतुक केले. शहराची नवीन ओळख म्हणून संकुलाचा विकास व्हावा यासाठी पुरेशी प्रकाश व्यवस्था आणि संकुलाची उत्तम देखभाल करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
एमआयटी मुझफ्फरपूर कॅम्पसमध्ये आयोजित मेळाव्याला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या कार्यक्रमांतर्गत 673 योजनांचे उद्घाटन करण्यात आले असून 309 योजनांची पायाभरणी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे नागरी पायाभूत सुविधा, ड्रेनेज व्यवस्था आणि नागरी सुविधांमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा होईल, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकार आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून बिहार वेगाने विकासाच्या नव्या उंचीकडे वाटचाल करत आहे. मुझफ्फरपूरमधील तिरहुत टाऊनशिपसह राज्यात 12 नवीन टाऊनशिप विकसित करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
ते म्हणाले की, मुझफ्फरपूर विमानतळाचे बांधकाम लवकरच सुरू होईल. तसेच, पाटणा-मुझफ्फरपूर रॅपिड रेल कॉरिडॉरच्या निर्मितीमुळे, दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा वेळ सुमारे 40 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. हल्दिया-रक्सौल महामार्गाच्या बांधकामामुळे व्यापार आणि वाहतुकीलाही नवी चालना मिळेल.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी घोषणा करताना ते म्हणाले की, मुझफ्फरपूर येथील एमआयटी कॅम्पसमध्ये आर्किटेक्चर आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल. त्यांच्या मते ही संस्था तंत्रशिक्षण, संशोधन आणि नवनिर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनेल आणि तरुणांना दर्जेदार शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देतील.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, एकही पात्र गरीब शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये याची काळजी राज्य सरकार घेत आहे. सुमारे एक कोटी नवीन कुटुंबांना शिधापत्रिकेशी जोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत 12 तास अखंड वीज देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ते म्हणाले की, सरकार भ्रष्टाचार आणि सायबर गुन्ह्यांबाबत शून्य सहनशीलतेच्या धोरणावर काम करत आहे. आतापर्यंत सहकार शिबिरांच्या माध्यमातून सुमारे पाच लाख अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री नितीश मिश्रा यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते.
यशपाल शर्मा: कधीही शून्यावर आऊट न होता, पहिला विश्वचषक जिंकला!
Comments are closed.