दिलजीत दोसांझच्या ‘सतलुज’ चित्रपटावरून नवा वाद, बेकायदेशीर स्क्रिनिंगविरोधात उच्च न्यायालयात पोहोचले प्रकरण.

नवी दिल्ली. दिलजीत दोसांझचा बहुचर्चित सतलुज चित्रपट पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. आधी OTT प्लॅटफॉर्मवरून चित्रपट काढून टाकण्याबाबत चर्चा झाली आणि आता त्याच्या कथित बेकायदेशीर सार्वजनिक प्रदर्शनाचे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. चित्रपटाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेमुळे या संपूर्ण घटनेला नवे कायदेशीर वळण मिळाले असून, आता न्यायालयाच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या चित्रपटाचे नाव आधी पंजाब 95 असे होते आणि विविध कारणांमुळे त्याचे प्रदर्शन बराच काळ पुढे ढकलण्यात आले होते. अखेरीस हा चित्रपट 3 जुलै रोजी OTT प्लॅटफॉर्म Zee5 वर प्रदर्शित झाला पण अवघ्या दोन दिवसांनी तो प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यात आला. यानंतरही या चित्रपटाची चर्चा थांबली नाही तर अनेक ठिकाणी लोकांनी आपापल्या स्तरावर त्याचे सार्वजनिक प्रदर्शन सुरू केले. पंजाबमधील अनेक गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये मोठमोठे एलईडी स्क्रीन्स लावून एकत्रितपणे चित्रपट दाखवले जाऊ लागले. काही ठिकाणी गुरुद्वारा आणि मोकळ्या मैदानात लोक एकत्र बसून चित्रपट पाहताना दिसले. राजस्थानमधूनही अशा स्क्रिनिंगची छायाचित्रे समोर आली होती ज्यांची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा झाली होती.

दरम्यान, अधिवक्ता विनीत जिंदाल यांनी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या सार्वजनिक स्क्रीनिंगवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वैध परवानगीशिवाय चित्रपट प्रदर्शित करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो असा आरोप त्यांनी केला आहे. ते म्हणतात की काही धार्मिक संघटना आणि राजकीय गटांद्वारे आयोजित केलेल्या या स्क्रीनिंगमुळे सामाजिक सलोखा आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अशा सर्व कथित बेकायदेशीर स्क्रीनिंगवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी आणि कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या लोकांवर आणि संस्थांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता चित्रपट दाखवणे योग्य नाही आणि त्यामुळे भविष्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे.

दुसरीकडे, चित्रपटाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की चित्रपट OTT वरून काढून टाकल्यानंतर प्रेक्षकांनी तो पाहण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधले. अनेक ठिकाणी, स्थानिक स्तरावरील लोकांनी चित्रपट डाउनलोड करून एकत्रितपणे पाहण्याची व्यवस्था केली. या कार्यक्रमातील छायाचित्रे सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाली आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझनेही यातील काही छायाचित्रे शेअर केली.

चित्रपट काढून टाकल्यानंतर, दिलजीत दोसांझचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला होता ज्यामध्ये त्याने म्हटले होते की हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकला जाईल अशी अपेक्षा होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही दिवसांनी हा चित्रपट काढला जाईल अशी त्यांची अपेक्षा होती पण तो अपेक्षेपेक्षा लवकर काढण्यात आला. हा चित्रपट अधिक चर्चेत आणणारा चित्रपट पाहण्याचे आवाहनही त्यांनी प्रेक्षकांना केले होते.

आता हा संपूर्ण वाद कायदेशीर क्षेत्रात पोहोचला आहे. एकीकडे चित्रपटांचे सार्वजनिक प्रदर्शन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रेक्षकांच्या पसंतीशी जोडले जात आहे, तर दुसरीकडे परवानगीशिवाय सार्वजनिक प्रदर्शनाबाबत कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवरील निर्णय हा केवळ सतलजसाठीच नव्हे तर भविष्यात डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून हटवलेल्या चित्रपटांच्या सार्वजनिक प्रदर्शनासाठीही एक महत्त्वाचा नमुना ठरू शकतो.