बिहारमधील मुलींसाठी आनंदाची बातमी, सरकारने दिली मोठी भेट

पाटणा: मुलींच्या उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बिहार सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनेंतर्गत इंटरमिजिएट उत्तीर्ण झालेल्या अविवाहित विद्यार्थिनींना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने आवश्यक अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थिनींना पुढील शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.

प्रोत्साहनपर रक्कम पात्र विद्यार्थिनींच्या खात्यावर विनाविलंब पोहोचता यावी यासाठी निधी वितरणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाकडून संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला २५ हजार रुपये मिळतील

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनेंतर्गत, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनेंतर्गत, 2026 मध्ये इंटरमिजिएट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अविवाहित विद्यार्थिनींना 25,000 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पाठवली जाईल, जेणेकरून त्यांना पुढील अभ्यासासाठी आर्थिक मदत मिळू शकेल.

लाखो विद्यार्थिनींना याचा लाभ होणार आहे

या वर्षी, बिहार शालेय परीक्षा मंडळातून इंटरमिजिएट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे 5.75 लाख अविवाहित मुली या योजनेच्या कक्षेत येतील. सर्व पात्र विद्यार्थिनींना ही रक्कम वेळेत पोहोचवण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. यामुळे उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

शिक्षणाचा प्रसार करण्याबरोबरच सामाजिक उद्दिष्टेही

या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिक सहाय्य देणे नाही तर मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रवृत्त करणे आणि कमी वयात विवाहास परावृत्त करणे हा आहे. जेव्हा मुलींना त्यांच्या अभ्यासासाठी आर्थिक पाठबळ मिळेल, तेव्हा त्यांना त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांचा समाजातील सहभागही वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

अनेक वर्षांपासून ही योजना सुरू आहे

राज्य सरकारने 2020 साली हा उपक्रम सुरू केला. तेव्हापासून इंटरमिजिएट परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या पात्र अविवाहित विद्यार्थिनींना दरवर्षी प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जात आहे. मागील वर्षांतही या योजनेचा लाभ मोठ्या संख्येने विद्यार्थिनींनी घेऊन उच्च शिक्षणाकडे वाटचाल केली आहे.

पैसे थेट खात्यात येतील

देयक प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक ठेवण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. योजनेची रक्कम कोणत्याही मध्यवर्ती खात्यात न ठेवता थेट लाभार्थी विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. यामुळे देयकांमध्ये पारदर्शकता राहील आणि पात्र विद्यार्थिनींना वेळेवर लाभ मिळू शकतील.

मुलींच्या भविष्याला साथ मिळेल

शिक्षणाचा वाढता खर्च लक्षात घेता ही आर्थिक मदत अनेक कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते. अशा योजनांमुळे मुलींच्या शिक्षणाला तर चालना मिळतेच शिवाय त्यांना स्वावलंबी होण्यासाठी प्रेरणा मिळते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. शासनाचा हा उपक्रम राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थिनींचा सहभाग वाढविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.