भाषेचे ज्ञान कधीही वाया जात नाही

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भाषेचे ज्ञान हे नेहमी माणसाच्या उपयोगीच पडत असते, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सीबीएसईच्या त्रिभाषा सूत्रासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हे मतप्रदर्शन केले. तसेच या त्रिभाषा सूत्राला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार देत, सीबीएसईला दिलासाही दिला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत. न्या. जॉयमाला बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणाची हाताळणी करण्यात आली. सीबीएसईच्या दोन भारतीय भाषा आणि एक अतिरिक्त भाषा या त्रिभाषा सूत्राला विरोध करण्यासाठी काही याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. या सूत्राला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. मंगळवारी या याचिकांवर दोन्ही बाजूंकडून युक्तीवाद करण्यात आले. स्थगितीची मागणी फेटाळण्यात आली.

धोरण काय आहे

इयत्ता 9 ही पासून सीबीएसईच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे. सीबीएसईच्या धोरणानुसार इयत्ता 9 वी पासून पुढे विद्यार्थ्यांना दोन भारतीय भाषा शिकाव्या लागणार आहेत. इंग्रजी भाषा ही अस्थानिक (नॉन नेटिव्ह) भाषा म्हणून ओळखण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या धोरणाला विरोध करताना आक्षेपाचे अनेक मुद्दे मांडले आहेत.

आक्षेपाचे मुद्दे

इयत्ता 9 वी पासून विद्यार्थ्यांना दोन भारतीय भाषा शिकाव्या लागणार आहेत. याचा अर्थ हे विद्यार्थी पाचवी पासून ज्या भाषा शिकत आलेले आहेत, त्या त्यांना सोडाव्या लागणार आहेत. इंग्रजी भाषा अस्थानिक म्हणून ओळखण्यात आली आहे. पण दोन भारतीय भाषा विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकवर्ग सरकारकडे नाही. तसेच या संबंधीची जी सक्युलर्स काढण्यात आली आहेत, त्यांना कायद्याचा आधार नाही. भाषासूत्रात परिवर्तन करण्याचा अधिकार केवळ एससीईआरटी या संस्थेला आहे. नव्या भाषा शिकण्यासाठी पुस्तके आणि शिक्षक उपलब्ध नाहीत. तसेच भाषा शिकण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत. जी भाषा शिकल्याने विद्यार्थ्याला रोजगाराची संधी मिळेल, ती भाषा शिकण्याची मुभा त्याला असली पाहिजे, असे मुद्दे युक्तीवादात उपस्थित केले गेले.

सरकारकडून समयमागणी

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तीवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला दोन सप्ताहांचा कालावधी देण्याची विनंती केली. मात्र, 10 दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने उत्तर सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच अधिक भाषा शिकल्याने कोणतीही हानी होत नाही, अशा अर्थाची टिप्पणीही केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी आक्षेपाचे इतरही अनेक मुद्दे उपस्थित केले. तथापि, न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देणे नाकारले. खंडपीठाने आणखी काही याचिकाकर्त्यांनाही नेटीसा पाठविण्याचा आदेश दिला. तसेच, या प्रकरणी विस्तृत युक्तीवादासाठी पुढच्या बुधवारचा कालावधी दिला.