केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी 4 मोठी खुशखबर

नवी दिल्ली. डाळींच्या उत्पादनात देशाला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय कडधान्य स्वावलंबन अभियान (२०२५-३१) अंतर्गत, सरकारने डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना लागू केली आहे. या अभियानात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ, दर्जेदार बियाणे, आर्थिक सहाय्य, किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर खरेदी आणि प्रक्रिया सुविधा यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि आधुनिक प्रशिक्षण मिळणार आहे

अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना डाळींची सुधारित लागवड करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्राचे प्रशिक्षण देण्यासोबतच शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 10,000 रुपयांपर्यंत मदत देण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शेती अधिक फायदेशीर करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

35 लाख हेक्टर अतिरिक्त जमिनीवर डाळींची लागवड केली जाईल

डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर जमीन विस्ताराचे धोरण आखले आहे. भात कापणीनंतर रिकामी राहणाऱ्या जमिनीची ओळख करून सुमारे ३५ लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रात कडधान्य लागवडीला चालना दिली जाईल. याशिवाय शेतकऱ्यांना आंतरपीक आणि पीक वैविध्य यासारख्या तंत्रांचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त केले जाईल, जेणेकरून एकाच शेतातून चांगले उत्पादन आणि उत्पन्न मिळू शकेल.

88 लाख शेतकऱ्यांना प्रगत बियाणे संच मिळणार आहेत

चांगल्या उत्पादनासाठी दर्जेदार बियाणे सर्वात महत्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बियाणांचे उत्पादन आणि वितरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना 88 लाख मोफत सुधारित बियाणे संच देण्यात येणार आहेत. हवामानास अनुकूल आणि उच्च उत्पादन देणाऱ्या वाणांना प्रोत्साहन दिले जाईल, तर गुणवत्ता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी SATHI पोर्टलद्वारे बियाण्यांचे परीक्षण केले जाईल.

PM-AASHA अंतर्गत MSP वर खरेदी केली जाईल

कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढउतारापासून वाचवण्यासाठी खरेदी यंत्रणाही मजबूत करण्यात आली आहे. सरकारने निर्णय घेतला आहे की तूर (अरहर), उडीद आणि मसूर या प्रमुख कडधान्य पिकांची PM-AASHA योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) खरेदी केली जाईल. पुढील चार वर्षांसाठी, नाफेड आणि एनसीसीएफ सारख्या एजन्सी शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळण्याची शक्यता वाढेल.

2030-31 साठी मोठी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत

सरकारने या मिशन अंतर्गत 2030-31 या वर्षापर्यंत अनेक महत्त्वाची उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. यामध्ये कडधान्य लागवडीचे क्षेत्र 310 लाख हेक्टरपर्यंत वाढवणे, एकूण उत्पादन 350 लाख टनांपर्यंत नेणे आणि सरासरी उत्पादकता प्रति हेक्टर 1,130 किलोपर्यंत वाढवणे यांचा समावेश आहे. या उद्दिष्टांद्वारे देशांतर्गत उत्पादनातून डाळींची मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

1,000 प्रोसेसिंग युनिट्समुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल

केवळ उत्पादनच नाही तर पिकांची नासाडी रोखणे आणि शेतकऱ्यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा या अभियानाचा एक भाग आहे. यासाठी देशभरात 1,000 डाळी प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट्स उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या युनिट्सच्या स्थापनेसाठी सरकार प्रति युनिट 25 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी देईल. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.