मोबाईल उत्पादनात भारत देणार चीनला टक्कर!  62 हजार 500 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी

मोबाईल उत्पादन: केंद्र सरकारने बुधवारी मोबाईल फोन उत्पादन योजनेला (MPMS) मंजुरी दिली. या योजनेसाठी 62 हजार 500 कोटी रुपयांचा खर्च येईल आणि ती पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवली जाईल. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले की, या योजनेअंतर्गत कंपन्यांना भारतातील सुटे भाग, डिझाइन आणि संशोधन व विकास (R&D) यांच्या देशांतर्गत खरेदीच्या आधारावर प्रोत्साहन दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, स्मार्टफोनची निर्यात वाढवण्यासाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन दिले जाईल.

39 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन लक्ष्य

या योजनेच्या कालावधीत 39 लाख कोटी रुपयांचे मोबाईल फोन उत्पादन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत अंदाजे 22 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन साध्य झाले होते.

15 लाख कोटी रुपयांच्या मोबाईल फोन निर्यातीचे लक्ष्य

नवीन योजनेअंतर्गत, सरकारने १५ लाख कोटी रुपयांच्या मोबाईल फोन निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. मागील पीएलआय (PLI) कार्यक्रमांतर्गत, भारताने 7.5 लाख कोटी रुपयांचे स्मार्टफोन निर्यात केले होते. आज, स्मार्टफोन हे भारताच्या सर्वात मोठ्या निर्यात उत्पादनांपैकी एक बनले आहेत.

20 दिवसांत अधिसूचना जारी होणार

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेची अधिसूचना पुढील 20 दिवसांत जारी केली जाईल. सरकारच्या अंदाजानुसार, या योजनेमुळे 60000 थेट रोजगार निर्माण होतील. याव्यतिरिक्त, इतर संबंधित उद्योगांमध्येही रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

भारतीय ब्रँड्सना जागतिक ओळख देण्यावर भर

जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकेल असा भारतीय मोबाईल ब्रँड तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना संशोधन, नावीन्य, पेटंट आणि नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देऊन भारताला तांत्रिकदृष्ट्या अधिक आत्मनिर्भर बनविण्यात मदत करेल.

डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, फॉक्सकॉन आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या प्रमुख मोबाईल फोन उत्पादकांनी 2020 मध्ये सुरू झालेल्या पीएलआय योजनेला मुदतवाढ देण्याची बऱ्याच काळापासून मागणी केली आहे. नवीन एमपीएमएस योजना हे त्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल मानले जाते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मागील पीएलआय योजनेअंतर्गत 19090 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले. सरकारला स्मार्टफोन उद्योगाकडून प्रत्यक्ष करांच्या स्वरूपात 25000 कोटी रुपये आणि जीएसटीच्या स्वरूपात 3 लाख कोटी रुपये देखील मिळाले.

या योजनेअंतर्गत 20587 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, जी उद्दिष्टाच्या तिप्पट होती. या योजनेदरम्यान 11.61 लाख कोटी रुपयांच्या स्मार्टफोन्सचे उत्पादन झाले, जे उद्दिष्टापेक्षा 142 टक्केपेक्षा जास्त होते. 6.43 लाख कोटी रुपयांची निर्यात उद्दिष्टापेक्षा 132 टक्केपेक्षा जास्त होती.