परिसीमन विधेयक : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवार गटाचा पाठिंबा? सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले

• केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा मांडू शकते.
• दोन तृतीयांश खासदारांच्या पाठिंब्याअभावी हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही
• नवीन विधेयकाबाबत २४ तासांत भूमिका मांडू

लोकसभा परिसीमन विधेयक बातम्या: राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शरद पवार यांचे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक (परिसीमन विधेयक) राष्ट्रवादी काँग्रेसयांनी पाठिंबा दिल्याच्या चर्चा निराधार आहेत. जर आम्हाला असा प्रस्ताव आला तर आम्ही त्यावर चर्चा करू आणि 24 तासांनंतर भूमिका मांडू. असे स्पष्टीकरण खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले आहे. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर भाष्य केले. (महाराष्ट्राचे राजकारण)

केंद्र सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा मांडू शकते, अशी चर्चा आहे. मागील अधिवेशनात दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा नसल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. मात्र आता केंद्र सरकार विरोधी पक्षांना विधेयकाच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

नितीन गडकरी यांची मुलाखत: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते? नितीन गडकरींचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ सुप्रिया सुळे आम्हाला अद्याप नवीन बिल मिळालेले नाही, नवीन बिल आल्यानंतर 24 तासांत त्यावर भूमिका घेऊ, असे त्या म्हणाल्या. त्यापूर्वी भारत आघाडीतील सर्व पक्षांशी चर्चा केली जाईल. नवीन विधेयक कसे असेल, फेररचेनची प्रक्रिया कशी असेल यावर चर्चा केली जाईल. या विधेयकावर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही.

गेल्या अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्री अमित शहा, मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेत ५० टक्के जागा वाढवाव्यात, असा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र असे कोणतेही बदल प्रत्यक्ष विधेयकात दिसले नाहीत, असे ते म्हणाले.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह अमित शहा आणि किरेन रिजिजू यांनी माझी स्वतंत्र बैठक घेतली. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या प्रतिनिधींशीही स्वतंत्र चर्चा झाली.”

होय! राम मंदिरातून 3 कोटींची चोरी; गोविंददेव गिरी यांनी प्रथमच स्वीकारले

या बैठकीत ५० टक्के जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. अधिवेशन काळात काही काळ कामकाज स्थगित करून आवश्यक ते बदल केले जातील, असेही सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात असे कोणतेही बदल विधेयकात करण्यात आले नसल्याचेही सांगण्यात आले.

'५० टक्के जागा वाढल्या तर चर्चेला तयार'

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “गरज पडल्यास मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र देशभरात ५० टक्के जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आल्यास त्यावर सकारात्मक विचार करता येईल. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होईल, अशा व्यवस्थेला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात समान जागा वाढविण्याऐवजी दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होईल. पुनर्रचना अधिक व्यवहार्य असू शकते. असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.