8व्या वेतन आयोगासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

राजस्थानमधील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दिशेने पहिले मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेतनश्रेणी, नवीन वेतन मॅट्रिक्स आणि फिटमेंट फॅक्टरचा विचार करण्यासाठी 'उच्चस्तरीय समिती' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

ही विशेष समिती काय काम करणार?

ही नवी समिती 'फायनान्शियल थिंक टँक' म्हणून काम करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित कार्यक्रमात स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करणे हे त्याचे मुख्य काम असेल. ही समिती केवळ राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली वेतन रचना तयार करणार नाही, तर 8वी वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या अतिरिक्त भाराचे पूर्ण मूल्यांकनही करेल.

वेतनाशी संबंधित तफावत पूर्णपणे दूर करणे हा समितीचा उद्देश आहे. यासाठी ही समिती विविध पदे आणि श्रेणीनुसार नवीन 'पे मॅट्रिक्स' तयार करणार आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे फिटमेंट फॅक्टर आणि नवीन वेतनश्रेणीबाबत शासन अंतिम निर्णय घेईल.

केंद्राच्या धर्तीवर राजस्थानमध्ये तयारी.

केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. पंकज जैन हे सदस्य-सचिव आणि प्राध्यापक पुलक घोष या आयोगाचे सदस्य आहेत. केंद्र सरकारने या आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे. राजस्थान सरकारच्या या उपक्रमाकडे या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे, जेणेकरून केंद्राच्या शिफारशी येताच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही विनाविलंब त्याचा लाभ मिळू शकेल. राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना केंद्राच्या बरोबरीने वेतन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.