पोलीस स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजतात का? शालार्थ आयडी प्रकरणांवरून हायकोर्टाने फटकारले

शालार्थ आयडी तसेच प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत अनोळखी व्यक्तींच्या तक्रारींवरून गुन्हे दाखल करण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने वारंवार फटकारूनही पोलिसांकडून अशा तक्रारींवर एफआयआर नोंदविले जात असल्याने तुम्ही स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजता का? असे खडसावत हायकोर्टाने सरकारला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर तुम्ही सार्वजनिक सेवक आहात; कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, असे खडे बोलही सरकारी वकिलांना सुनावले.

शाळांशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींच्या तक्रारींवरून शिक्षकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचा आरोप करत नाशिक जिह्यातील काही शाळांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर आज गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र  घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने नमूद केले की, मुख्य सचिवांखालील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा तक्रारींवर कारवाई होणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिली होती. राज्य सरकारने याबाबत शासन निर्णय (जीआर) जारी करूनही काही पोलीस अधिकारी त्याचे उल्लंघन करत आहेत त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अॅड. मनपुंवर देशमुख यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना नियमानुसार तक्रार शिक्षण विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने, आधी तुमचे घर आवरा. खंडणीखोरांना तक्रारी करायला प्रवृत्त केले जात आहे, असे त्यांना सुनावले. इतकेच नाही तर आता तुम्ही सर्व शैक्षणिक संस्थांविरोधातच मोहीम उघडली आहेच तर मग सर्व शैक्षणिक संस्था बंदच करा अशा शब्दांत त्यांना झापले. एवढय़ावरच न थांबता खंडपीठाने या प्रकाराची गंभीर दखल राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनी घ्यावी, तसेच पुढील सुनावणीवेळी नाशिक ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांनी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे बजावत या प्रकरणाची सुनावणी 20 जुलै रोजी ठेवली.

न्यायालय काय म्हणाले?

वीस वर्षांपूर्वीच्या नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचे सांगत प्रत्येक संस्थेच्या मागे लागले आहात आणि हे सर्व काही अनोळखी व्यक्ती, खंडणीखोर किंवा बघ्यांच्या तक्रारींवरून सुरू आहे.

तक्रारी घडवून आणण्याची ही नवी पद्धत आहे का? अशा वर्तनामुळे महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेलाच धोका निर्माण होईल. ‘सीझरची पत्नीही कायद्यापेक्षा मोठी नव्हती’; तुम्ही तर सीझरही नाही.

आम्ही शेकडो आदेश दिले, तरीही अशीच वागणूक सुरू आहे. बहुतेक तक्रारदार हे खंडणीखोर आहेत. एका इलेक्ट्रिकल कंत्राटदाराचा शैक्षणिक संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीशी संबंध काय?