वांगचुक यांची वेळोवेळी तपासणी करा.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला याचिकेवर आदेश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

दिल्लीत जंतरमंतर येथे उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचा जीव महत्वाचा असून त्यांच्या प्रकृतीची वेळोवेळी डॉक्टरांकडून तपासणी केली जावी, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारच्या डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवावे आणि आवश्यकता भासल्यास हस्तक्षेप करावा, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वांगचुक हे गेले 19 दिवस सतत उपोषण करीत आहेत. त्यांचे वजन 10 किलो घटल्याचे वृत्त आहे. दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन होत आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून हे उपोषण होत आहे.

3 मे ला झालेल्या नीट-युजी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे या प्रकाराचे उत्तरदायित्व स्वीकारुन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रीपदाचा त्याग करावा, ही मागणी या पक्षाने केली असून या मागणीच्या समर्थनार्थ वांगचुक हे उपोषण करीत आहेत. वांगचुक यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना वैद्यकीय साहाय्य तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका एका सामाजिक संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. या याचिकेच्या हाताळणी प्रसंगी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा आदेश दिला आहे. आपले परिस्थितीवर लक्ष असून वेळप्रसंगी आम्ही वैद्यकीयदृष्ट्या हस्तक्षेप करण्यास सज्ज आहोत, असे केंद्र सरकारनेही न्यायालयात स्पष्ट केले. वांगचुक यांची सातत्याने वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.

मुख्य न्यायाधीशांचा आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी गुरुवारी करण्यात आली. वांगचुक यांच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी काही यंत्रणा उपोषणस्थळी आहे काय, अशी पृच्छा मुख्य न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला केली. त्यानंतर तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांची बाजू मांडताना परिस्थिती न्यायालयात स्पष्ट केली.

आदेशाचे पालन करणार

केंद्र सरकारचे डॉक्टर्स सातत्याने वांगचुक यांच्या प्रकृतीची तपासणी करतील. तसेच त्यांना औषधे किंवा कोणत्याही उपचारांची आवश्यकता असेल, तर ते त्यांना देण्यात येतील. वेळप्रसंगी डॉक्टरांना हस्तक्षेप करुन योग्य उपाययोजना करण्याची सूचना केली जाईल. अशा प्रकारे केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल. न्यायालयाला याची माहितीही देण्यात येईल, असे प्रतिपादन तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केले.