बंडखोरीमुळे पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, गिलगिट-बाल्टिस्तान वेगळे राज्य करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला

इस्लामाबाद. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनेदरम्यान, गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेने पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारकडे विशेष मागणी केली आहे. या नव्या मागणीमुळे पाकिस्तानच्या अडचणी वाढू शकतात. प्रत्यक्षात या डोंगराळ भागाला तात्पुरत्या प्रांताचा दर्जा देण्याचा ठराव विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे. या प्रस्तावात परिसरातील जनतेला घटनात्मक व राजकीय अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आमदार जलाल अली शाह यांनी गुरुवारी विधानसभेच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा दिला.

या ठरावात म्हटले आहे की 2009 च्या 'गिलगिट-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण आणि स्वयं-शासन आदेश' मुळे येथे निवडून आलेली विधानसभा निर्माण झाली. यामुळे स्वशासनाला चालना मिळाली. यानंतर 2018 च्या आदेशाने विधानसभेला कायदे करण्याचे अधिकार दिले. दिवंगत नेते सरताज अझीझ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी विधानसभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यामुळे येथील जनतेला पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये आपले प्रतिनिधी निवडून फेडरल स्तरावर प्रतिनिधित्व मिळण्याची संधी मिळेल.

दुसरीकडे भारताने या प्रकरणी नेहमीच आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. या प्रदेशाची स्थिती बदलण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न नवी दिल्लीने नेहमीच नाकारले आहेत. भारताचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानच्या अशा पावलांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि ते जमीनी वास्तव बदलू शकत नाही.