UPI वापरकर्त्यांना धक्का! 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त ऑनलाइन व्यवहारांवर लागू होऊ शकतो अतिरिक्त शुल्क, जाणून घ्या सरकारची नवी योजना

उच्च व्यवहारांसाठी नवीन योजना: गेल्या काही वर्षांत, भारतात ऑनलाइन पेमेंटचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे आणि आता लोक दररोजच्या छोट्या-मोठ्या व्यवहारांसाठी UPI वापरतात. दरम्यान, भारी UPI पेमेंट करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी एक मोठे अपडेट येत आहे. डिजिटल पेमेंटवर व्यापारी सवलत दर (MDR) पुन्हा सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या अंतर्गत 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर 0.5 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा नवीन नियम लागू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या एक महिन्यात घेतला जाऊ शकतो.

छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार का?

सरकारच्या या नव्या योजनेमुळे छोट्या दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या अंतर्गत 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना कोणत्याही UPI पेमेंटवर कोणतेही MDR शुल्क भरावे लागणार नाही, मग ग्राहकांनी कितीही मोठी रक्कम भरली असेल. या नव्या नियमाचा कोणताही आर्थिक बोजा छोट्या व्यावसायिकांवर पडू नये, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

केवळ रु. 2,000 वरील पेमेंटवर परिणाम

सरकारी अहवाल पाहिल्यास, या नवीन नियमाचा फार कमी व्यवहारांवर परिणाम होईल. खरेतर, रु. 2,000 किंवा त्याहून अधिकची देयके एकूण व्यापारी पेमेंटच्या (P2M) फक्त 4 टक्के आहेत. आज, सुमारे 86 टक्के UPI पेमेंट 500 रुपयांपर्यंतच्या छोट्या रकमेसाठी आहेत. याव्यतिरिक्त, सुमारे 10% ऑनलाइन पेमेंट रुपये 501 ते 2,000 रुपयांच्या दरम्यान आहेत. उर्वरित फक्त 4 टक्के व्यवहार 2,000 रुपयांच्या वर आहेत. त्यामुळेच या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या आणि छोट्या दुकानदारांच्या खिशाला फारसा फरक पडणार नाही, असे सरकारला वाटते.

सरकार हा बदल का करत आहे?

यूपीआय प्रणाली चालवण्याचा खर्च सातत्याने वाढत असल्याने सरकार हा बदल करत आहे. सध्या, सरकार 2,000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर कंपन्यांना 0.15 टक्के प्रोत्साहन देते, परंतु पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) चे मत आहे की डिजिटल पेमेंट नेटवर्कच्या वाढत्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी ही मदत खूपच कमी आहे. डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने संसदेच्या एका समितीला असेही सांगितले आहे की कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी केवळ 11 टक्के सरकारी मदतीचा समावेश आहे, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट सिस्टम राखण्यात अडचण येत आहे.

हे पण वाचा-तुम्हाला PM किसान योजनेचा 24 वा हप्ता हवा असेल तर ही 3 कामे त्वरित पूर्ण करा, नाहीतर 2000 रुपये अडकले जातील.

MDR म्हणजे काय?

MDR हे शुल्क किंवा सेवा शुल्क आहे जे ग्राहकांकडून ऑनलाइन किंवा डिजिटल पेमेंट घेण्याच्या बदल्यात कोणत्याही दुकानदाराने त्याच्या बँक किंवा पेमेंट कंपनीला (Paytm, PhonePe सारखे) भरावे लागते.