15 वर्षाखालील मुलांवर सोशल मीडियावर बंदी, फ्रान्सने नवा कायदा केला; EU मध्ये पहिला उपक्रम

पॅरिस. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत मोठे पाऊल उचलत फ्रान्सने १५ वर्षांखालील मुलांकडून सोशल मीडियाच्या वापरावर कडक कायदा मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाती तयार करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांवर कायदेशीर बंदी घालणारा फ्रान्स हा युरोपियन युनियन (EU) मधील पहिला देश ठरला आहे.

संसदेकडून अंतिम मंजुरी मिळाली

फ्रेंच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. प्रथम सिनेटने ते मंजूर केले, त्यानंतर नॅशनल असेंब्लीमध्ये समर्थनात 279 आणि विरोधात 81 मतांनी ते मंजूर झाले.

अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि ते म्हणाले की मुले आणि किशोरवयीन मुलांची डिजिटल सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा कायदा नवीन शैक्षणिक सत्रापूर्वी म्हणजेच १ सप्टेंबरपासून लागू व्हावा, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

कायद्यातील मुख्य तरतुदी काय आहेत?

नवीन कायद्यानुसार, 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन खाते तयार करण्यास मनाई असेल. याशिवाय, या वयोगटातील आधीच अस्तित्वात असलेली खातीही जानेवारी 2027 पर्यंत बंद केली जातील.

सोशल मीडिया कंपन्यांना युजर्सच्या वयाची पडताळणी करणे बंधनकारक असेल. यासाठी त्यांना वय-पडताळणीचे विश्वसनीय तंत्रज्ञान वापरावे लागेल.

जबाबदारी कंपन्यांवर असेल

फ्रान्सच्या डिजिटल मंत्री ॲने ले हेनाफ यांनी सांगितले की, वय पडताळणीचे तंत्रज्ञान आधीच उपलब्ध आहे आणि उर्वरित तांत्रिक व्यवस्थेवरही काम सुरू आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोशल मीडिया कंपन्यांची असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वय पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती आणि डेटा सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.

कोणत्या सेवांना सूट मिळेल?

शैक्षणिक वेबसाइट्स, ऑनलाइन विश्वकोश आणि वैज्ञानिक व्यासपीठांना कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच, जर एखाद्या मुलाने किंवा त्याच्या पालकांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कोणत्याही दंडात्मक कारवाईची तरतूद नाही.

हे पाऊल का उचलण्यात आले?

हा कायदा फ्रान्समध्ये अशा वेळी आणण्यात आला आहे, जेव्हा सोशल मीडियाचा किशोरवयीन मुलांवर होणाऱ्या मानसिक आणि सामाजिक प्रभावाबाबत सतत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

फ्रान्सच्या सार्वजनिक आरोग्य संस्थेने गेल्या वर्षी आपल्या अहवालात चेतावणी दिली होती की टिकटॉक, इंस्टाग्राम आणि स्नॅपचॅट सारख्या प्लॅटफॉर्मचा किशोरवयीन, विशेषतः मुलींच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

अहवालानुसार, 12 ते 17 वर्षे वयोगटातील सुमारे 90 टक्के किशोरवयीन मुले दररोज स्मार्टफोनद्वारे इंटरनेटचा वापर करतात. त्याच वेळी, प्रत्येक दोन किशोरांपैकी एक तरुण दररोज दोन ते पाच तास स्मार्टफोनवर सक्रिय असतो.

फ्रान्स EU मध्ये एक उदाहरण बनले

या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून सोशल मीडियाच्या वापरावर अशी व्यापक कायदेशीर बंदी घालण्याचा निर्णय घेणारा फ्रान्स हा युरोपियन युनियनमधील पहिला देश असेल. तथापि, त्यातील काही तरतुदींचे EU च्या डिजिटल सेवा कायदा (DSA) शी सुसंगततेसाठी युरोपियन कमिशनद्वारे पुनरावलोकन केले जाईल.