'एकतर आत्मसमर्पण करा, अन्यथा जामीन रद्द करू', सोनम रघुवंशीला सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक अल्टिमेटम! जाणून घ्या, मेघालय हनीमून हत्याकांडप्रकरणी खंडपीठाची तीक्ष्ण टिप्पणी

देशव्यापी मेघालय हनीमून मर्डर केसमध्ये (राजा रघुवंशी मर्डर केस) सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे) या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी हिला कठोर शब्दात स्पष्ट केले आहे की, तिने एकतर स्वेच्छेने आत्मसमर्पण करावे अन्यथा न्यायालय राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना तिचा जामीन रद्द करण्याचा आदेश देईल. सर्वोच्च न्यायालयात मेघालय सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने सोनमला दिलेल्या जामीन निर्णयाला आव्हान दिले आहे. टायपिंगच्या छोट्याशा चुकीच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. हे संपूर्ण प्रकरण इंदूरचे व्यापारी राजा रघुवंशी यांच्या मेघालयमध्ये हनीमून दरम्यान झालेल्या संशयास्पद हत्येशी संबंधित आहे. फिर्यादीनुसार, सोनमसह तिचा कथित प्रियकर आणि इतर साथीदारांनी तिच्या पतीच्या हत्येचा कट रचला होता. शिलाँग ट्रायल कोर्टाने आणि नंतर मेघालय हायकोर्टाने सोनमला तांत्रिक कारणास्तव जामीन मंजूर केला होता की कलम 103 BNS (हत्या) ऐवजी कलम 403 BNS तिच्या अटकेच्या वेळी तयार केलेल्या कागदपत्रांमध्ये चुकून टाईप केले गेले होते. 'अटकाच्या कारणा'बाबत योग्य माहिती न दिल्याने त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला. मेघालय सरकारचा युक्तिवाद : 'टायपो एरर'च्या आधारे दिलेला दिलासा चुकीचा आहे. सुप्रीम कोर्टात मेघालय सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की ही केवळ लिपिकाची टायपिंग चूक होती, तर इतर 6 कागदपत्रांमध्ये खुनाचे आरोप स्पष्टपणे आहेत आणि आरोपींच्या स्वाक्षरी देखील आहेत. पहिले तीन जामीन अर्ज फेटाळले जाईपर्यंत सोनमने कधीही आक्षेप घेतला नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला. एखाद्या गंभीर खुनाच्या गुन्ह्यात एवढ्या किरकोळ प्रक्रियात्मक त्रुटीच्या आधारे जामीन देणे समर्थनीय नाही. न्यायालयाचा संदेश : प्रमुख साक्षीदारांचे जबाब होईपर्यंत तुरुंगात राहणे चांगले. सुप्रीम कोर्टाने तोंडी टिपण्णी करताना आरोपीच्या वकिलाला सांगितले की, कोर्टाने या खटल्यात अनेक त्रुटी पाहिल्या असून आरोपीने स्वतः शरण आल्यास बरे होईल. मुख्य सरकारी साक्षीदारांची साक्ष आणि जबाब नोंदवल्यानंतरच जामीन अर्जावर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने सूचित केले. कोर्टाने सोनमच्या वकिलाला निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला आहे.